काठमाडाैँ । बढ्दो व्यापारघाटा नियन्त्रण र अर्थतन्त्र बलियो बनाउने भन्दै सरकारले विलासिताका वस्तु अन्तर्गत गाडी, मदिरा, मोबाइल र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । अर्थतन्त्रका सुधारका उपाय सरकारले अपनाइरहँदा सरकारी निर्णय सर्वमान्य नभएको विश्लेषण गरिएको छ ।

सरकारले पुन चार प्रकारका वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध मंसिर मसान्तसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेपछि पुन मुलुकको अर्थव्यवस्था नाजुक रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति माथिको दबाव कायमै रहेको भन्दै विदेशी मदिरा, ३ सय डलर बढीको स्मार्ट फोन, १ सय ५० सीसी माथिका मोटरसाइकल, जीप, कार र भ्यान आयातको प्रतिबन्ध यथावत राखिएको छ । गत वैशाखमा १० प्रकारका वस्तुमा असार मसान्तसम्म आयातमा लगाएको प्रतिबन्धलाई थप कडाई गर्दै सरकारले ३१ असार सम्म पु¥याएको थियो । तर, १४ भदौमा कुरकुरे, हिरा लगायतका ६ प्रकारका वस्तुको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकल आयात प्रतिबन्धलाई यथावत राखेको थियो । सुपारी तास, लेज, कुरकुरे लगायतका कृषिजन्य वस्तु यहि उत्पादन गर्न सक्ने वस्तु फूकुवा गर्दा सीमित वस्तु मात्र प्रतिबन्ध उचित नभएको अर्थविद्को विश्लेषण छ ।

आयात अत्यधिक बढेको कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै जाँदा सरकारले भोलिका दिनमा अत्यावश्यक सामान खरीद गर्न सक्ने अवस्थामा समस्या सिर्जना नहोस भनेर विलासिताका वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउनु सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । तर यस्ता गतिविधिले बजार महङगिने चुनौती उत्तिकै रहेकोे छ ।

वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति सहज भइनसकेको अवस्थामा सरकारी नीति, आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन बृद्धि तथा प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा कमी देखिएकोे छ । हालको सरकारी नीति भने व्यापारीलाई प्रोत्साहन र केहीलाई दुरुत्साहान गरेको स्पष्ट देखिएकाे छ।

चुलिदो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न वैदेशिक मुद्रा, विदेशी लगानी आकर्षण गर्न नसकेको अवस्था रहँदारहँदै केही बस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदैमा अर्थतन्त्रमा लय आउँछ भन्ने सोच कति प्रभावकारी होला ? राजनीतिक निर्णयले अर्थतन्त्रको ढाड भाँच्ने काम नहोस् ।