दीपक श्रेष्ठ/भरत केसी (इमेज)

काठमाडौं, भदौ ५ । यही भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले अपराध अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाईसमेत केही अप्ठ्यारो सिर्जना गरिदिएको छ ।

अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नुपूर्व अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था संहितामा गरिएपछि अनुसन्धानमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको हो ।

भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको पत्रकार तथा चिकित्सकलगायतले विरोध गरिरहेका बेला शान्ति–सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरी पनि संहितामा व्यवस्था गरिएका केही प्रावधानमा असन्तुष्ट देखिएको छ ।

विशेषगरी अभियुक्त पक्राउ गर्नुपूर्व अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थामा प्रहरी असन्तुष्ट देखिएको हो ।

यसअघि, प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरेपछि थुनामा राख्नमात्र अदालतको आदेश लिने गरेको थियो ।

नयाँ संहिताले अदालतको अनुमतिपछिमात्र पक्राउ गर्न पाउने र थुनामा राख्न पुनः अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

केही विशेष अवस्थामा भने अदालतको अनुमति नलिइकन पनि प्रहरीले पक्राउ गर्नसक्छ ।

अभियुक्त भाग्नसक्ने तथा प्रमाण नस्ट गर्नसक्ने अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसका लागि प्रहरीले अदालतमा पर्याप्त आधार पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था संहितामा छ ।

संहिताले प्रहरीलाई आफैं धरौटी लिएर छाड्नसक्ने अधिकार भने थप गरिदिएको छ । तर, त्यसरी छाड्दा प्रहरीले पर्याप्त आधार दिनुपर्ने हुन्छ ।

कस्तो विषयमा प्रहरीले धरौटी लिनसक्ने भन्ने व्यवस्था भने नियमावलीमा उल्लेख गरिनेछ । सरकारले नियमावली बनाएको छैन ।

नयाँ संहिताले अदालत र सरकारी वकिललाई धेरै अधिकार दिएको छ । अनुसन्धान प्रक्रियाको अर्काे नयाँपन भनेको अभियुक्तको म्याद थप गर्दा पनि सरकारी वकिलमार्फत् जानुपर्छ ।

यसअघि, सीधै प्रहरीले अदालत तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभियुक्तलाई उपस्थित गराइ म्याद थप गर्दथ्यो । यसले म्याद थप प्रक्रियालाई थप झन्झटिलो बनाइदिएको छ ।

प्रहरी नायव निरीक्षकभन्दा तल्लो तहले अनुसन्धान गर्न नपाउने यसअघिको व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर अहिले प्रहरी सहायक निरीक्षकले अनुसन्धान अधिकृतकारुपमा अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्तव्य ज्यान, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषधजस्ता मुद्दामा भने प्रहरी निरीक्षकलाई अनुसन्धान अधिकृत राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, संहितामा प्रहरीले उजुरी नलिएमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिनसकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

प्रहरीले अनुसन्धानमा बदनियत गरेको देखिएमा या यातना दिएमा प्रहरीविरुद्ध नै मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले प्रहरीलाई थप उत्तरदायी बनाएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्