काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाबीच पछिल्लो टकरावले आगामी संसदीय निर्वाचनपछि बन्ने दुई सदनको नेतृत्वका लागि ठूलो पाठ हुने भएको छ ।

सतहमा यो विवाद दुई सम्माननीयको देखिएपनि त्यसको भाव सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षको युद्ध भनेर बुझ्न कठिन छैन् । दलीय निर्देशनमा हुने मनमुटावकै कारण दशकौंसम्म त्यसको असर जनताले व्यहोर्नु परेको छ ।

दुई सदनका नेतृत्वको मनमुटावको असर जनताले भोग्नु परेको छ । समयमै कानून बन्न नसक्ने, बन्न लागेका कानून प्रक्रियामै रोकिने प्रवृत्ति देखा परे । सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बिघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाई समिति स्वतः नरहेको भन्दै कागजात फिर्ता गरिदिएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सभामुखले कागजात फिर्ता गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

यसले पनि देखाउँछ सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संसद सचिवालयमा आमने–सामनेको अशोभनीय दृश्य । तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता समयको विषयमा समेत सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष एक-अर्का विरुद्ध उत्रिएका थिए । सभामुख सापकोटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष यसअघि संघीय संसद्को महासचिव नियुक्तिका बेलामा समेत प्रतिस्पर्धामा उत्रिए ।

२०७६ को चैतमा गोपालनाथ योगीलाई कार्यवाहक महासचिव बनाएपछि तिमिल्सिनाले आफूसँग परामर्श नगरिएको भन्दै विरोध जनाउनुभएको थियो । संसद् सचिवालयका सचिव रहेका भरतराज गौतमलाई कार्यवाहक दिनुपर्ने पक्षमा तिमिल्सिना उभिनु भएको थियो । सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष तिमिल्सिनाबीच सरकारी निवास प्रयोग विषयमा समेत मतभिन्नता छ ।

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा हटेपछि खाली भएको भवनमा सरकारले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई राखेको थियो । सभामुख बस्दै आएको उक्त निवास सापकोटालाई दिनुपर्ने मत उहाँ निकटको थियो । सरकारले तिमिल्सिना बालुवाटारको भवनमा सरेपछि सभामुखलाई लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने गरेको भवन दिएको छ ।

सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबीचको सम्बन्ध सौहार्द नहुनुको कारण संसदका गतिविधि मात्र नभएर प्रमुख दुवैका मातृ पार्टीहरूको झगडा हो । तिमिल्सिना ओली निकट हुनुहुन्छ भने सापकोटा प्रचण्डको जोडबलमा सभामुख बन्नुभएको हो । एमालेले ९ महिनासम्म संसद अवरोध गर्नुको मुख्य कारण एमाले पार्टी फुट्नु र त्यसमा सभामुख सहयोगी बनेको भन्ने उसको बुझाई हो ।

पार्टी फुटाएर नयाँ दल दर्ताका लागि माधव नेपाल निर्वाचन आयोग जान लागेको थाहा पाएपछि हतार हतार १ भदौ २०७८ मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेको भनी संघीय संसद सचिवालयलाई लेखेको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तुरुन्तै नटाँस्नु ।

पृष्ठभूमि केलाउँदा अहिलेको ५ दलीय गठबन्धनको जग हल्लाउने, सरकार बनाउन सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन नदिने रणनीति अन्तर्गत एमालेले माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेर सोही विषयलाई संसदमा प्रवेश गराएको थियो । सभामुखले दबाब महसुस गरेर माधव नेपालसहितका सांसद कारबाहीमा परेको सूचना टाँसिदिएको भए अहिले मुलुकको राजनीतिक कोर्स अर्कैतिर हुन सक्थ्यो ।

तर, सभामुखले एमालेसँग टकराब रोज्नुभयो । तर एमालेको नीति अनुसार चल्नुभएन । संवैधानिक पदमा बसेका सम्माननीयमा देखिएको यो भद्दा खेलबाट आगामी आउने नेतृत्वले मुक्तिको उपाय खोज्न जरुरी छ । मर्यादित कुर्सीमा बसेपछि पार्टीको साउतीमा चल्नु संसदीय मर्यादाका दृष्टिले उचित होइन ।