काठमाडौं, असार २ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सातओटै प्रदेशले सोमबार कुल दुई खर्ब ६४ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

तर, संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मको खर्च क्षमता भने अत्यन्तै सुस्त रहेको अनुभव छ ।

प्रदेशहरुले बजेट ल्याएपछि अनुगमन र मूल्यांकन चुस्त हुन नसक्दा खर्च प्रणाली र खर्च क्षमतामा भने पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

समयमै कुनैपनि आयोजना सम्पन्न नहुनु, आयोजनाको निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन हुन नसक्नु, अन्तिम समयमा मात्रै खर्चको आकार बढ्नु र खर्च क्षमता सुस्त हुनु संघीय सरकारको पनि विशेषता नै हो ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनासम्म आइपुग्दा संघीय सरकारको विकास खर्च जम्मा ३१.१५ प्रतिशतमात्रै भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन २८ दिनमात्रै बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च चार खर्ब आठ अर्ब बजेट छुट्टयाएकोमा एक खर्ब २७ अर्बमात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेशगतरुपमा पनि यस वर्ष खर्चको अवस्था न्यून देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीका कारण खर्च हुन नसकेको सरकारी दाबी छ ।

तर, अघिल्ला वर्षको खर्च प्रणालीको प्रकृतिमा कुनैपनि सुधार भने हुनसकेको छैन ।

कतिपय प्रदेशमा जनशक्तिको अभाव अझैसम्म पनि छ भने राजनीतिक पहुँचको आधारमा मात्रै आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट हुँदा बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।

प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा खर्च प्रणाली व्यवस्थित हुन नसक्नु तथा समयमै आयोजनाको छनोट हुन नसक्दा पनि खर्च क्षमता कमजोर रहेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् ।

सबै प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब ५७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकोमध्ये ५० अर्ब अर्थात् १९ प्रतिशत खर्च स्रोतकारुपमा छुट्टयाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन निरन्तर गर्न नसक्दा खर्च प्रणालीमा सुधार हुन नसकेको पूर्वअर्थसचिव सुवेदीको भनाइ छ ।

प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा परियोजना राजनीतिक पहुँच तथा आयोजनाको अध्ययनबिना नै बजेट छुट्टयाउँदा खर्च कम हुने गरेको अर्थविद्हरुले बताउँदै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै खर्च प्रणाली सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने सुझाव पूर्वअर्थसचिव सुवेदीको छ ।

संघीय सरकारले वार्षिकरुपमा छुट्टयाएको साधारण खर्च पूर्ण हुँदा विकास खर्च ५० प्रतिशत तल हुने गरेको तथ्यांक छ । जसकारण अन्तिम समयमा खर्चको चापपर्ने हुँदा खर्च प्रणालीमा पनि चाप पर्दै आएको छ ।

संघीय सरकारले पनि खर्च गर्न नसकिरहेको बेला प्रदेश सरकारले ठूलो आकारकोमात्रै बजेट ल्याउँदा प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । त्यसैले सरकारले खर्च प्रणालीमा सुधार गर्दै बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्