प्रदीप पौडेल (इमेज) 

पोखरा, असार २ । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री र कास्की जिल्ला समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई २१ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहितको टोलीले मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

कांग्रेस कास्की जिल्ला सभापति कृष्णबहादुर केसीले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा तत्काल ‘आरडीटी’ परीक्षण रोक्न माग गर्दै कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि गरिएको खर्च नियमित र पारदर्शी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

मृत्युपछि परीक्षण गर्ने प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरी देशैभर एक घर एक ‘पीसीआर’ परीक्षणको माग कांग्रेसले गरेको छ ।

‘डेडिकेटेड’ अस्पताल र ‘आइसोलेसन वार्ड’मा भेन्टिलेटर र आइसीयुलगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण, सामग्री र जनशक्तिको तत्काल व्यवस्था गर्न ज्ञापनपत्रमार्फत् सुझाव दिइएको छ ।

दलले नियमितरुपमा सरकारलाई सुझाव र सल्लाह दिँदै आएपनि सरकार बोलीमात्र रहने आत्मुग्ध भएर स्वप्रंशसामा रमाउने, निर्णय गर्ने तर लागू नगर्ने, निर्देशन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा यसप्रति खेद जनाइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–‘प्रतिपक्षको सकारात्मक सुझावलाई आत्मसात् गरी व्यवहारमा उतार्न देखाएको उपेक्षा चिन्ताजनक र खेदजनक छ ।’

दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले उद्योग र व्यवसायमा सम्बद्ध मजदुरहरुको दैनिक गुजाराको वातावरण बनाउनसमेत माग गरिएको बताए ।

कोभिड–१९ का कारण अतिप्रभावित भएको कृषि क्षेत्र, उद्योग–व्यवसायलाई जीवित राख्न आवश्यक आर्थिक प्याकेज ल्याउने व्यवस्था गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको आग्रह छ ।

ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सुझाव र सल्लाहलाई ग्रहण गर्दै सरकार अगाडि बढिरहेको बताए ।

काम गर्ने सिलसिलामा कतिपय अवस्थामा कमजोरी भएको भए सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् ।

यता, कांग्रेस कास्कीले पोखरा स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालाई कोरोना उपचार अस्पताल नबनाइ अन्य ठाउँमा कोरोना  अस्पताल बनाउन माग गरेको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन कांग्रेसका कार्यकता मुस्ताङ चोकमा भेला भइ सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेका थिए ।