काठमाडौं, असार १ । सर्वोच्च अदालतले कर तिर्ने सम्बन्धमा सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।

लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने आफ्नो आदेशविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो । पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएसँगै सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश नै निरन्तर कायम छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले तत्काल कर नलिन सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरिदिएको हो ।

गत जेठमा आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई जेठ २५ गतेभित्र आफूले बुझाउनुपर्ने कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर लकडाउनकै अवधिमा कर तिर्न ताकेता गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो अवधि सारेर असार १५ गतेसम्म बनाइएको छ ।

तर कर तिर्न सरकारीविरुद्ध अधिवक्ताद्वय सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा अलग अलग रिट दायर गरेका थिए । दुईवटै रिटको सुनुवाई गर्दै जेठ २९ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश खारेजीको माग गर्दै जेठ ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा भ्याकेट अर्थात् पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । नेपाल सरकारको आम्दानीको मूल स्रोतनै राजश्व भएको र राजश्व परिचालन हुन नसकेमा कर्मचारीको तलब भत्तादेखि कोरोना नियन्त्रणलगायत दैनिक प्रशासनिक र सुरक्षाको काममा असर गर्ने भन्दै सरकार आदेश खारेजीको माग लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो ।

तर सोमबार सर्वोच्च अदालतले भने सरकारले दिएको भ्याकेटको निवेदन खारेज गर्दै अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको हो ।