-नारायण पौडेल

कोरोना भाइरसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेपछि आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को कुल बजेट गतबर्षको तुलनामा केही घट्न गई १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैंया निर्धारण गरियो र आगामी आर्थिक बर्षका लागि विनियोजन भएको बजेटमा चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड र पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो ।

त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने खर्चको स्रोत व्यवस्थापन तर्फ राजश्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने तथा वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड जुटाउनुका साथै अपुग २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने व्यवस्था सहित बजेट ल्याईयो ।

अहिलेका बिषम परिस्थितीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ९० अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएकोमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै व्यवस्था गरियो । तर राज्यले आन्तरिक र बाह्य रोजगारी गुमाएकाहरुको व्यवस्थापन, कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण तथा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी दायित्व निर्धारण र कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको रुपान्तरणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधीन, समृद्ध एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने र  चालू आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्‍याउने महत्वकांक्षी प्रक्षेपण गरे ।

कोरोनाले ल्याएको स्वास्थ्य, मानवीय, सामाजिक र आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गरेर नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने र देशको अर्थतन्त्र उकास्ने सैद्धान्तिक आधारमा टेकेर बजेट ल्याउनुपर्नेमा योजना र कार्यक्रमहरुको फेहरिस्त हेर्दा सबै मन्त्रालयलाई खुशी बनाउन सानादेखि ठूलासम्म, चालुदेखि नयाँ कार्यक्रमहरुसम्म समेट्ने गरी बजेट सर्वत्र छरियो । कोरोना संकटलाई सम्बोधन गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने र देशको दीर्घकालीन हितलाई हेर्नुपर्ने भएकाले बजेट घाटा सहेरै भएपनि ठूलो आकारको बजेट ल्याईयो ।

तर पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून भएका कारण बजेटले धेरैलाई खुशी पार्ने काम गरेपनि विकासमा खासै प्रभाव नपर्ने, फजुल खर्च बढाउने, सकेजतिको स्रोत जुटाउन नसक्दा काम अधुरै रहने र ठूलो बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय नदिई प्रतिस्थापन गर्ने, मुद्रास्फीर्ति र सरकारी ऋण बढाउने देखिन्छ ।

अहिलेको महामारी, त्यसको नियन्त्रण र ठप्प प्रायः भएको अर्थतन्त्रलाई उठाउने चेष्टा यो बजेटमा गरिएको देखिँदैन । किनकी मुलुकले खेपिरहेको कोभिड–१९ को संकट, भय र अनिश्चिततालाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्‍यो भनेर आमनागरिकले बुझ्न सकिरहेका छैनन् । यो आर्थिक बर्षको बजेट कोरोना महामारीलाई सोझै सम्बोधन गर्ने गरी सघनरुपले सीमित प्राथमिकतामा केन्द्रित हुनु आवश्यक थियो । यसलाई राजनीतिक रुपमा प्रमुख दल र तिनै तहका सरकारबीच सहमतिको बजेटका रुपमा निर्माण र प्रस्तुत गर्न सकेको भए त्यसको कार्यान्वयन सहज र प्रभावकारी रुपमा हुनेमा शंका हुँदैनथ्यो । साथै अहिलेको बजेटलाई प्राविधिक रुपमा नियमित बजेट नभनी विशेष बजेटका रुपमा गत जेठ १६ गतेदेखि आगामी जेठ १५ गतेसम्मका लागि तत्काल लागू हुने गरी कोरोना नियन्त्रण विशेष बजेटका रुपमा प्रस्तुत गरिएको भए संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र पनि व्यवहारिक हुन सक्थ्यो ।

स्वास्थ्य प्रणाली सुधारको क्षेत्रमा ९० अर्ब बजेट विनियोजन गर्दै देशभरि सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने, कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण, औषधी र उपकरण पैठारी, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र स्वास्थ्य बीमा प्राथमिकतामा राखिएपनि जनस्वास्थ्य नीति बारे केही बोलिएन । देशका कतिपय गाउँमा स्वास्थ्य चौकीका राम्रा राम्रा भवनहरु निर्माण गरिएपनि तिनमा हेल्थ असिष्टेन्ट र जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार डाक्टर, नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मी तथा आवश्यक औषधीको सँधै अभाव भईरहन्छ भने राजधानीमा समेत सरकारी ल्याब टेष्टको विश्वशनीयतामा शंका हुनुका साथै विशेषज्ञ डाक्टरहरुले अतिरिक्त सेवा गर्ने निजी अस्पतालमा बिरामीहरुको रिफर गर्नाले सरकारी अस्पतालको महत्व घट्दो छ ।

वर्तमान सरकार गठनदेखि नै आफ्नो खर्च गर्न सक्ने क्षमता भन्दा बढीको अव्यवहारिक बजेट बनाउने र मध्यावधि समीक्षा मार्फत लक्ष्यलाई घटाउने परम्परा बन्यो । फलस्वरुप कोरोना संक्रमणका कारण सुस्ताएका आर्थिक क्रियाकलापहरुले कहिले र कसरी गति लिनेछन् भनी अनुमान गर्न नसकिने अहिलेको अवस्थामा १० खर्ब भन्दा बढी राजश्व संकलन गर्ने अपेक्षा अहिलेको बजेटले गर्‍यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ३ प्रतिशतले खुम्चिने, भारतको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशत र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ भने विश्व बैंकका अनुसार नेपालको विप्रेषण १४ प्रतिशतले घट्ने र एसियाली विकास बैंकका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ खर्ब बराबरको क्षति हुने अनुमान गरिनुका साथै २५ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगार गुमाउने र देशभित्रै लाखौंको संख्यामा बेरोजगारी बढ्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन कसरी हुन सक्ला ?

कोभिड–१९ को असरमा परेकाहरुलाई सघाउन राहतमा लचकता, रोजगारीमा वृद्धि, खर्चमा कडाइ, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै ल्याईएको बजेटमा कर बारे विवादास्पद नीति अघि सार्दै पेट्रोलियम गाडीलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने वर्तमान सरकारकै पूर्वघोषित नीति विपरीत विद्युतीय साधनहरु आयात गर्दा लाग्ने कर बढाईएको छ भने पेट्रोल र डिजेलको भन्सार महसुल पनि प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले बढाईएको छ ।

खासगरी सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने डिजेलको भाउ बढेपछि बजारका हरेक वस्तु महँगो पर्न जाने र आम नागरिकमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने थियो । त्यस्तै लकडाउन खुले लगत्तै रोजगारी गुमाएका श्रमिक वर्ग र लगानीको जोखिममा परेका उद्योगी व्यवसायी लक्षित राहत तथा सुविधा बजेटले भने अनुसार नै दिलाउन सरकारी तदारुकता आवश्यक छ ।

घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनेर बजेटले घोषणा गरेको छ । यसका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने सरकारले विभिन्न सेवा शुल्क तथा दस्तुरमा छुटको घोषणा पनि गरेको छ । तर त्यसका लागि धेरै सरकारी निकायबीच समन्वय चाहिन्छ ।

महामारीका कारण विदेशमा भएका नेपालीहरु जसले रोजगारी गुमाईसके वा जो संक्रमणबाट बच्न नेपाल फर्कन चाहन्छन्, तिनीहरुलाई आवश्यकताको आधारमा नेपाल सरकारले स्वदेश ल्याउने भनी निर्णय त गरेको छ, तर जहाज तथा यातायात भाडा, क्वारेन्टाइन खर्च लगायत सम्पूर्ण खर्च स्वयं व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने नीति पनि अगाडि सारेको छ । यसरी गाउँ फर्किएका वा फर्किन लागेकाहरुको संख्या अहिले त्यति धेरै नदेखाईएपनि उनीहरुमध्ये अधिकांशको गाउँमा ०.०५ हेक्टरभन्दा कम जग्गा छ र अहिलेको सरदर उत्पादकत्वको हिसाबले औसत ६ सदस्यीय परिवारलाई दुईछाक पेटभरि खान तीन महिना पनि पुग्दैन र भएको जमिनमा खेतीपाति गर्नका लागि तत्काल पर्याप्त मल, बीउ, गोरु, सिँचाइ लगायत कृषि सामाग्रीहरुको पर्याप्तता समेत छैन । साथै अधिकांश घरको ढुकुटीमा अन्नपात छैन भने बर्खेबाली तयार हुन अझै दुई महिनाजति पर्खिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो जनशक्तिलाई करिब ६ महिना खाद्यान्नको अभाव नहुने गरी राज्यले उचित व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो ।

विगत तीनमहिना अगाडिदेखि सरकार कोरोना रोकथाम तथा प्राथमिक टेष्टमा लागिरहेको भएपनि हवाई र स्थलमार्गबाट फर्किएकाहरुको पहिचान र ट्रेसिङमा देखिएको ढिलासुस्ती, स्तरहीन र अपुग क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, थर्डग्रेडको अपर्याप्त किट, भेन्टिलेटर तथा पीपीई अभाव, विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीहरुको रोकथाम रणनीति निर्माणमा असहभागिता, उपचारमा समस्या, व्यवस्थापनमा नीतिहीनता, आपसी समन्वय र दायित्वबोधको अभाव लगायतका समस्याहरु विद्यमान छन् भने सरकारी राहातको हैसियत अपारदर्शी तथा अनियमित छ ।

नेपालमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्ने र आमतहमा संक्रमित हुने खतरा अझै बढ्दो छ भने आगामी महिना थप जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । किनकी कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुने नेपालीको संख्यामा दिनानुदिन तीव्र वृद्धि भईरहेको छ भने भारतबाट आएर सोझै समुदायमा मिसिएका मानिसहरुबाट संक्रमण बढिरहेको र ती सबैको परीक्षण हुने हो भने संक्रमणको दर धेरै माथि पुग्ने निश्चित छ । त्यसमाथि नेपाल भारत सीमाबाट भित्रिरहेकाहरुको पीडा, देशभरिका क्वारेन्टाइनहरुको दुर्दशा र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले अबको चाप थेग्न नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा मुलुक कोरोना संक्रमणको अत्यन्तै जटिल र जोखिमपूर्ण मोडमा पुगिसकेको देखिन्छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकार दैनिक ज्यालादारी काम गरेर हातमुख जोर्नेहरुको समस्या र सिंगो अर्थतन्त्रलाई तजबिजी लकडाउनले पारेको प्रत्यक्ष असरबारे बुझेर पनि बेवास्ता गर्दैछ । उच्चस्तरीय भनेर बनाईएको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको संयन्त्रमा महामारी नियन्त्रण सम्बद्ध विज्ञ चिकित्सक, सूक्ष्म जीव विज्ञ, अर्थशास्त्री, व्यवस्थापन विज्ञ, वैज्ञानिक तथा उद्यमी व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व नभएकै कारण बजेट निर्माणलाई कोभिड–१९ केन्द्रित बनाउने गरी प्रभाव पार्न पनि यो संयन्त्र असफल देखियो । अर्कोतर्फ गृह, रक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालय बीचको बहुआयामिक आरोप–प्रत्यारोप निकै तल्लोस्तरमा पुग्नुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय, स्रोत र क्षमता बाँडफाँडको अन्योललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको महशुस समेत संघीय सरकारले गर्न सकेन ।

महामारी व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि त्यसको उपयोग गर्ने चेष्टा सरकारले गरेन । नेपालमा संक्रमणको दर बढेको भएपनि अझैसम्म ठूलो संख्यामा मानिसहरुको मृत्यु भईसकेको छैन । साथै सम्भावित संक्रमितहरुको उद्गम र समुदाय पनि पहिचान भईसकेको अवस्थामा मुलुकले चाल्ने उपयुक्त कदमले आगामी केही समयभित्र महामारी नियन्त्रणमा आउन पनि सक्थ्यो । किनकी आगामी महिना नेपालमा कोरोना संक्रमणका हिसाबले सर्वाधिक संवेदनशील हुने देखिएको छ । त्यसैले यो अवधिको खर्चलाई कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्ने गरी खर्च गर्ने हो भने भोलिका दिनमा थप खर्च गर्न नपर्ने स्थिती हुन सक्नेमा सरकारले यो अवसर पनि गुमाउँदै गएको छ ।

हालसम्म सबै वैदेशिक अनुदान सरकारको बजेट प्रणालीभित्र नआएको स्थितिमा विदेशी अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको अर्थ मन्त्रालयले अनुदान अनुगमनमा ठूलो सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । किनकी कतिपय दातृनिकाय र विकास साझेदारहरुले निजी क्षेत्रका परामर्शदाता र गैरसरकारी संस्थाहरुबाट सोझै प्रस्ताव आह्वान गर्ने, समझदारी गर्ने र कार्य सम्पन्न गराउने प्रवृत्ति देखाईरहेकाले नेपाललाई दिईएका कतिपय अनुदान बारे राज्य नै बेखबर बन्नुपर्ने परिस्थिती छ । साथै गैरबजेट र गैरनिकासा प्रणालीबाट आएका अनुदान सहायताहरुलाई सरकारी बजेट प्रणालीमा ल्याउनुपर्दछ भन्ने पेरिस घोषणापत्रलाई दाता राष्ट्र र नेपालले समेत स्विकार गरेको भएपनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने गत आर्थिक बर्षमा मात्रै १३ करोड ४३ लाख ३२ हजार अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक अनुदान सरकारको बजेट प्रणालीमा नआई सोझै गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रका परामर्शदाता कम्पनीहरुबाट खर्च भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै धेरै निकायबाट गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भई त्यस्ता कार्यक्रम तथा संस्थाबीच समन्वयको अभावमा एउटै समूहमा अनुदान दोहोरिन गई त्यस्ता कार्यक्रमको नीति, कार्यनीति, रणनीति र उपयोग गर्ने एकद्वार प्रणालीको अभाव हुँदा अनुदान खर्चको प्रभावकारिता देखिएको छैन । त्यसैले सरकारी, सहकारी, सामुदायिक, निजी र गैरसरकारी क्षेत्र तथा विकास साझेदारको एकीकृत र समन्वयात्मक भूमिका मार्फत मात्र गरिबी निवारणको प्रयत्न सफल हुने देखिन्छ । यसर्थ राज्यले प्रदान गर्ने सबैखाले अनुदानको आवश्यकता पहिचान गरी वितरण, अभिलेखीकरण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यस्ता निकाय वा अधिकारी तोक्नुका साथै सोही मातहतबाट काम गराउनुपर्दछ ।

कोरोना भाइरस महामारीले नेपालको मानव विकासको संस्थागत संकट उजागर गरेको छ  र मुलुककोे स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था हेर्दा मौजुदा क्षमता, हस्पिटल बेड, स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्यकर्मीको संख्या सबै अपुग छ  भने सरकारी क्षेत्रको पूर्वाधार र जनशक्तिमा प्रगति नभएको फाइदा निजी क्षेत्रले उठाएको भएपनि निजी अस्पतालको सेवा अक्सर गरिब र निम्न आय भएका नागरीकको पहुँच बाहिर रहेका कारण अहिले कोरोना नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ ।

अहिले कोरोना संकटले विश्वका सबै देशको विकास मोडल, सामाजिक सुरक्षा र शासकीय तथा प्रशासनिक क्षमताको परीक्षण गर्नुका साथै विकास उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा मात्र केन्द्रित नभई मानव विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने, बढ्दै गएको असमानता घटाउनुपर्ने, दिगो विकासका लागि सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय पक्षहरुबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्थाबाट अबपनि मानिस बाहिरिने हो भने भविष्यमा उत्पन्न हुने मानवीय संकट निवारण गर्न सकिँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)