काठमाडौं, जेठ ३२ । प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले अतिक्रमित भूभाग समेटिएको नेपालको नक्शा संसदबाट पारित गरेर सरकार देश हितमा एक कदम अघि बढेको बताएका छन् ।

विज्ञप्ति वक्तव्य जारी गर्दै चन्दले जनमत र संघर्षको दबाबमा परेर केपी ओली सरकार अतिक्रमित भूभाग समेटिएको नक्शा संसदबाट पारित गर्न बाध्य भएको बताएका छन् । तथापि सरकार र संसद्को यो निर्णय देशको हितमा एक कदम भए पनि अगाडि बढेको उल्लेख गरेका छन् ।

चन्दले भनेका छन्, ‘भारतले नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी ५८ वर्षदेखि आफ्नो कब्जामा राखेको छ । त्यसविरुद्ध नेपाली देशभक्त जनता, विज्ञ, बुद्धिजीवी, क्रान्तिकारी शक्तिहरुले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । उक्त जनमत र संघर्षको दबाबमा परेर केपी ओली सरकार २०७७ जेठ ३१ गते उक्त भूभागहरु समेटिएको नक्सा संसदबाट पास गर्न बाध्य भएको छ । तथापि सरकार संसद्को यो निर्णय देशको हितमा एक कदम भए पनि अगाडि बढेको छ ।’

नक्शा जारी गरेर मात्रै नहुने बताउँदै उक्त भूभागहरु नेपालको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा लिनका लागि अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।

चन्द भन्छन्, ‘हामी नक्शा पास गरेर जनजागरणलाई मत्थर मात्र पार्ने कार्यमा सीमित नरही यथाशीघ्र कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गरेर कालापानी क्षेत्रबाट भारतलाई फर्काउन र यी भूभागलाई नेपालको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा लिन अगाडि बढ्न आवश्यक छ भन्ने धारणा स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।’

आम नागरिकलाई सरकारको मुख नताकेर देशको सार्वभौमिकता र स्वाधिनताको पक्षमा हरदम जागरुक रहन पनि उनले अनुरोध गरेका छन् ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपाली भूभाग निशान छापमा समावेश गरी संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको प्रस्ताव शनिबार प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो ।