काठमाडौं, भदौ ४ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्तुत् गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय संगठित अपराध र अवैध लागुऔषध कारोवारविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी बिम्स्टेक महासन्धिलाई अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अनुमोदन गरेको छ ।

सो महासन्धिकाबारेमा सांसद देवप्रसाद गुरुङ, प्रेम सुवाललगायतले आ–आफ्नो विचार व्यक्त गरे ।

गृहमन्त्री थापाले आतंकवादको स्वरुपसमेत बदलिएको छ भन्दै सो सम्बन्धमा बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)का सदस्यको समान धारणा बनाउनका लागि महासन्धि जरुरी रहेको बताए ।

सांगठनिक अपराध र लागुऔषधको कारोबार नियन्त्रणका लागि अभिसन्धि जरुरी छ भन्दै उनले शिखर सम्मेलन (भदौ १४–१५)अगावै पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

महासन्धिले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई हेर्ने विषयमा भन्नेमा बाधा नहोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको उनले उल्लेख गरे ।

सरकारले खुला सिमानालाई नियमन गर्ने विषयमा विशेष ध्यान गएको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पहलकदमी लिने विश्वास दिलाए ।

बैठकले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत् गरेको ‘भुक्तानी तथा फर्छ्योट विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

यसैगरी, गृहमन्त्री थापाले नै प्रस्तुत् गरेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत् गरेको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

मन्त्री यादवले नै सदनमा ‘जनस्वास्थ्य विधेयक, २०७५’ तथा सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले ‘आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७५’ पेस गरे ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रस्तुत् गरेको ‘राहदानी विधेयक, २०७५ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले प्रस्तुत् गरेको ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत् गरेको ‘निवृत्तभरण कोष विधेयक, २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत् जारी भएको आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नागोया अभिसन्धिको सम्मेलन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव’ पेस गरे ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ ५ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ । रासस