मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २८ । कोरोनाभाइरस उपचारका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा नेपाली सेनाबाट ठूलो अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग र नेपाली सेनाले खरिद गरेका एकै प्रकारका सामग्रीको मूल्यमा ठूलो अन्तर पाइएपछि शंकाको वातावरण बनेको हो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सेनाको बचाउ गरेका छन् ।

सरकारले ओम्नी समूह नामको व्यापारिक समूहलाई महँगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा दिँदा सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सेनालाई अघि सारेको थियो ।

कुल दुई अर्ब ६५ करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको सरकारले दुई अर्ब २५ करोडको सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई र ४० करोड २२ लाखको खरिद जिम्मा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई दिएको थियो ।

तर, यिनै दुईवटा निकायले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा ठूलो खाडल पाइएपछि सेनाको खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठेको हो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले १५ रुपैयाँमा किनेको सर्जिकल मास्कलाई सेनाले ५२ रुपैयाँ ५२ पैसा हालेको पाइएको छ । अर्थात् एकथान मास्कमा ३७ रुपैयाँ ५२ पैसाको अन्तर ।

यस्तै, पीपीई, एन ९५ मास्क, प्रोटेक्टिभ सु कभरलगायतका सामग्रीमा पनि सेनाले निकै बढी मूल्य तिरेको पाइएको छ ।

सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिनेबेला नै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइएको थियो ।

छानबिनको दायराभन्दा बाहिर रहेको निकायलाई सार्वजनिक खरिदमा सामेल गराएर भ्रष्टाचार गर्न खोजको आशंका उतिबेलै गरिएको थियो ।

अहिले परिस्थितिले उक्त आशंकालाई सही सावित गरेको बताउँछन्, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी ।

ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिने निर्णयमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलगायत विवादमा तानिएका थिए । त्यसपछि ओम्नीसँगको ठेक्का रद्द गर्दै सेनालाई जिम्मा दिइएको थियो ।

सेनामार्फत् हुने अनियमितताको छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छैन । न त कुनै संसदीय समितिहरुले नै सेनाभित्रको भ्रष्टाचारमा अध्ययन गर्न सक्छन् ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिनु नै गलत भएको सुशासनविद्हरुको ठम्याइ छ ।

यता, प्रधानमन्त्री ओलीले भने सेनाकै पक्षमा उभिएर बचाउ गरेका छन् ।

विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको बुधबार संसदमा जवाफ दिनेक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सेनाले यसअघि पनि थुप्रै खरिदको काम गरेको भन्दै ‘उतिबेला भ्रष्टाचार भएन, अहिले भ्रष्टाचार कसरी भयो ?’ भने ।

सरकार मातहतकै स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको मूल्य र सेनाले ल्याएको सामग्रीको मूल्यमा स्पस्ट फरक देखिएपछि यो वा त्यो बहानामा अनियमितता लुकाउनु हुँदैन । त्यसले सेनाको साखमाथि पनि सर्वसाधारणले अविश्वास गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । तसर्थ, सेनाले यस विषयमा यथार्थ बाहिर ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्