काठमाडौं, जेठ २६ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले आगामी आवको विनियोजन विधेयकमा प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर बजेटलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गरिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत् भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेटको ‘सिलिङ’ घटेको तर चालू आवमा सञ्चालित आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले आगामी आवमा थप नयाँ आयोजना समावेश गर्न नसकिएको बताए ।

विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण चालू आवमा विनियोजित रकमको तुलनामा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा रु २२ अर्बले न्यून रहेको उनको भनाइ थियो ।

वर्तमान असहज परिस्थितिका बाबजुद औचित्य र आवश्यकताका आधारमा केचना–कञ्चनजंगा पर्यटकीय मार्ग, तमोर कोरिडोर, मिर्चैया–कटारी–घुर्मी–सल्लेरी, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकलगायत थोरैमात्र नयाँ आयोजना समावेश गर्न सकिएको उनको प्रस्टोक्ति थियो ।

मन्त्री नेम्वाङले विगतमा सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग, द्रुतमार्गजस्ता आयोजना निर्धारित् समयभित्र सम्पन्न गर्न यथोचित ध्यान दिँदै आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

‘विगत वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएका ८० ओटा राजमार्गलाई निरन्तरता दिँदै पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा पनि चार लेनको सडकका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यको थालनी गरी झापाको काँकडभिट्टादेखि रुपन्देहीको बुटवलसम्मको खन्डलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिएको छ’–उनले भने–‘निर्मित सडकको मर्मत–सम्भार तथा सडक सुरक्षालाई ध्यान दिइ आवश्यक रकम विनियोजन गएिको छ । सडक सुरक्षा परिषद् ऐन संसदमा पेस गर्न मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।’

तराई–मधेस पूर्वाधार सडक विशेष कार्यक्रम तथा सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विस्तार गरिएको उनको भनाइ थियो ।

यस वर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु १० करोड बराबरको खरिद प्रक्रिया अघि बढ्नाका साथै निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमा बजेट विनियोजन गरिनाले भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने परम्पराको थालनी गरिएको उनले बताए ।

मन्त्री नेम्वाङकाअनुसार नागढुंगा तथा सिद्धार्थ सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रियालाई द्रुतगतिमा अघि बढाउनाका साथै अन्य सात सुरुङमार्ग निर्माणको अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उनले काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो स वारी जामलाई ध्यानमा राखी ‘अन्डरपास’ र उपत्यकाभित्र आगामी वर्ष ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आवमा झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवाखन्डको निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरिएको बताउँदै उनले काठमाडौं–केरुङ तथा काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका निम्ति चीन र भारतसँग सम्झौता गरिएको बताए ।

आगामी आवभित्र नेपाली झन्डा फहराउँदै जयनगर–जनकपुरखन्डमा रेल सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ थियो ।

यातायातको नयाँ क्षेत्रका रुपमा रेल तथा जल यातायातलगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

उनकाअनुसार सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि ऐन निर्माण गर्न राष्ट्रियसभाबाट पारित सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबुल भइसकेको छ । विद्युतीय सवारी–साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।

उनले संघीय राजधानीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले विभिन्न स्थानमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको र सोहीअनुसारको बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

यातायात क्षेत्रमा रहेको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य भइ प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आइ जनताले सुविधा प्राप्त गर्न थालिसकेको मन्त्री नेम्वाङले बताए ।

उनले भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा रहेको बेथिति हटाउन सरकारले कानुनी तथा संरचनागत कामसमेत गरेको र त्यसले आगामी दिनमा थप सकारात्मक नतिजा निकाल्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

उनकाअनुसार महाकाली कोरिडोर हुँदै दार्चुलाको तिकंरसम्म पुग्ने सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको र आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

सांसद सञ्जयकुमार गौतम, चन्द्रकान्त चौधरी र प्रेम सुवालले मन्त्री नेम्वाङले दिएको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै थप प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष रेलमार्गको अध्ययन, निर्माण र सञ्चालनका लागि रु आठ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बाँकी खन्डको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी काँकडभिट्टा–इनरुवाखन्डको निर्माण सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै, रसुवागढी–काठमाडौं, वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने तथा दक्षिणी सीमानाकाबाट पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल, कोहलपुर जोड्ने रेल्वे लाइनको निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै, जयनगर–जनकपुर–विजलपुराखन्डमा रेलसेवा सञ्चालन हुने र बर्दिबास–निजगढखन्डको निर्माण सम्पन्न गरिने विषयलाई बजेटले विशेष ध्यान दिएको छ ।

सहरी क्षेत्रको ट्राफिक चाप व्यवस्थापन गर्न र यात्रीलाई सुरक्षित तथा सुविधायुक्त सेवा प्रदान गर्न ठूला क्षमताका सार्वजनिक सवारी–साधनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

विद्युतीय सवारी–साधनका लागि आवश्यक ‘चार्जिङ स्टेसन’ स्थापना गर्नेतर्फ सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक सवारी–साधनलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट सवारी–चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सवारी–साधनको अनुगमन गर्ने, ‘इम्बोइस्ड नम्बरप्लेट’ वितरण गर्ने र कोभिड–१९ का कारण यातायात व्यवसायमा परेको असर न्यूनीकरण गरी पुनः सञ्चालनका लागि बैंक कर्जामा सहुलियत, कर छुट तथा रुट इजाजत दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

जल यातायातमा ध्यान

सरकारले आन्तरिक जल यातायात पूर्वाधार विकासका लागि कोसीको चतरादेखि तुम्लिङ्टार, नारायणीको त्रिवेणीदेखि देवघाट हुँदै राम्दी र कर्णालीको खक्रौलादेखि खिमडीसम्म जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।

नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रसम्म जानसक्ने गरी सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग पर्ने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई आगामी तीन वर्षमा एसियालीस्तरको चार लेनसहितको सुरक्षित द्रुतसडकका रुपमा आगामी आवका निर्माण अघि बढाउने गरी रु १२ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको छ ।

मध्यपहाडी राजमार्ग आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी रु आठ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, लामो समयदेखि अधूरो तराईको हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि रु सात अर्ब एक करोड विनियोजन भएको छ ।

निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रु तीन अर्ब सात करोड विनियोजन गरिएको छ ।

मेची, तमोर, कोसी, तामाकोसी, त्रिशूली, भेरी, कालीगण्डकी र कर्णाली तथा महाकाली करिडोर आयोजना र राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता दिनका लागि रु सात अर्ब १७ करोड विनियोजन भएको छ ।

बीपी राजमार्ग, मिर्चैया–कटारी–घुर्मी–सल्लेरी सडक, राप्ती राजमार्ग, कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–जुम्लाखन्ड, सुर्खैत–दैलेख, नग्मा–गमगढी–नाक्चेनाग्ला, घोराही–थवाङ–मुसिकोट सहिदमार्ग र डुम्रे–बेंसीसहर–चामे सडक सुधार र स्तरोन्नति र पोखरा–रिडी, मालढुंगा–बेनी, खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै र गमगढी–रारा सडकको निर्माण अगाडि बढाउन पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

आगामी आवमा नेपालका सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोड्न कर्णाली करिडोरको निर्माणलाई तीव्रता दिइने भएको छ ।

हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याउन र सबै प्रदेशका राजधानी जोड्ने सडकलाई सम्भाव्यताका आधारमा चौडा बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।

मुग्लिन–पोखरा, कोहलपुर–सुर्खेत र सिद्धार्थ राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्न रु पाँच अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एकभन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु तीन अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सुरुङमार्ग आयोजनाका लागि रु छ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेको सरकारले नौबीसे सडकखन्डको नागढुंगामा सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढाउने र  सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबाखन्डमा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

वाग्मती प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कुलेखानी–भीमफेदी सडकखन्डमा सुरुङमार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको काम अघि बढाइने भएको छ ।

काठमाडौं–नुवाकोट–रसुवा सडकको टोखा–छहरेखन्ड र वेत्रावती–स्याफ्रुबेंसीखन्डमा सुरुङ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण र तीनकुने–कोटेश्वर–जडीबुटीखन्डमा सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी फ्लाई ओभर र सुरुङमार्ग सुरु गरिने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सडकको आवश्यक मर्मत–सम्भार र स्तरोन्नतिका लागि सडक बोर्ड नेपाललाई रु १६ अर्ब ३० करोड विनियोजन भएको छ ।

यस्तै, स्थानीय र रणनीतिक सडकमा पुल निर्माणका लागि रु १० अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरी यसबाट १० विशेष प्रकारका पुलसहित २५० पुलको निर्माण सुरु गरिनेछ भने ३०० पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । रासस