काठमाडौं, जेठ २६ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन नसकिने र यो संविधान विपरित हुने प्रष्ट गरेकी छिन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभामा आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले नेपालको संविधानले नै मृत्युदण्डमाथि निषेध गरेको सांसहरुलाई सम्झाइन् ।

छलफलमा केही सांसदले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्थासहितको कानून माग गरेपछि कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘यस्ता कुरा उठान गर्दा संविधानले के भनेको छ ख्याल गर्नुपर्छ । संविधानमा मृत्युदण्ड नदिने भन्ने भएका कारण ऐनमा मृत्युदण्डको कार्यलाई कार्यान्वयन गर्ने, मृत्युदण्ड दिनेसम्बन्धी कानुन बनाउन नसकिने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

उनले संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार पीडितको मागको सम्बोधन गरिने बताइन् ।

मौलिक हक कार्यान्वयनमा सरकार जुटेको भन्दै उनले मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६ वटा ऐन निर्माण भएको, त्यसमध्ये २ वटाको नियमावली बनाउन आवश्यक नरहेको र २ वटाको नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेको बताइन् ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा कानुन मन्त्रालय सहमत रहेको भन्दै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक अध्ययन र तयारी पूरा गरी कानुन संशोधनका लागि सहमति माग भएको अवस्थामा कानुन मन्त्रालयले सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’