-गोपाल दाहाल/ईमेज

विराटनगर । प्रदेश नं १ सरकारले कोरोना महामारीका कारण थलिएको कृषि क्षेत्रको उत्थानलाई पहिलो प्राथमितामा राखेको छ ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने युवाका लागिसमेत स्वरोजगारमुलक परियोजना सञ्चालन गर्ने संकल्पसमेत गरेको छ ।

विषयगत रुपमा हेर्दा प्रदेश एक सरकारले स्वास्थ्य र कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले पेश गरेको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रकोलागि ४५ करोड रुपैयाँ राहत प्याकेज घोषणा गरेका हो ।

कोरोना माहमारीबाट बिभिन्न देशबाट रोजगारी गुमाई फर्कने युवाका लागि स्वरोजगारमुलक परियोजना संचालन गर्नेसमेत सरकारले तयारी गरेको छ ।

रोजगारी गुमाएर विदेशबाट आउने युवालाई उत्पादननीश, उद्योग तथा भौतिक विकासमा उच्च प्राथमिकता दिदैं शिक्षा,सुरक्षा र सुशासनलाई उचित प्रबन्ध गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

प्रदेश १ का झण्डै २ लाखबढी युवा फर्कन सक्ने आँकलन गर्दै उनीहरुको रुचिअनुसार कार्यक्रम निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारले छ ।

वैदेशिक रोजगारी गुमेका र यहींका बेरोजगारलाईसमेत कृषि कामकालागि आकर्षित गरी अनुभवयुक्त मानव पूँजी र आत्मविश्वासलाई पुर्नताजगी गर्न स्थानीय तह, सहकारी र निजी क्षेत्रमार्फत काम अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

सरकारले युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम र मेरो कृषि मेरो पौरख कार्यान्वयन गर्दै रोजगारीका लागि थप अवसर खोल्ने संकल्प गरेको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको सम्भाव्यता हेरी  एक जिल्ला एक उद्योग खोल्न अध्ययन र कार्यान्वयनमा दोहोरोपना आउन नदिन सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारी प्रक्रिया अघि बढाइने बताईएको छ ।

कृषकले उत्पादन गर्ने कृषि बस्तु र त्यसको बिक्रीको जिम्मा सरकारले लिने कार्यक्रम घोषणा गर्दे कृषक कार्ड र राशन कार्डसमेत उपलब्ध गराइने सरकारको तयारी छ ।

कोरोना रोगको रोकथाम उपचारमा खटिने स्वास्थ्यर्मी र कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन उपयुक्त ढंगले प्रोत्साहित गर्ने र सबै जिल्ला अस्पतालाई एकसय बेड क्षमतामा स्तरोन्नति गर्दै चार भेन्टीलेटरसहित अवाश्यक चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ ।

तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनताका विषयलाई संम्बोधन गर्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले आरोप लगाएको छ ।

कोरोना महामारीबाट प्रदेशलाई मुक्त गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको भएको भन्दै राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन, उद्योग र कलकारखाना सञ्चालनकोलागि सरकारले राहत प्याकेज घोषणा नगरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ ।