यज्ञराज पाण्डे (इमेज) 

काठमाडौं, जेठ २४ । सर्वोच्च अदालतमा दुईजना न्यायाधीशको पद रिक्त भएको छ । 

गत मंसिरमा न्यायाधीश केदार चालिसेको अवकाशपछि एक पद रिक्त भएकोमा आजबाट अर्का न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको पनि अवकाश हुँदा सर्वोच्चमा न्यायाधीशका दुई पद रिक्त भएका हुन् । 

अवकाश पाउनु एक महिनाअघि रिक्त हुने स्थानमा न्यायाधीशको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था न्याय परिषद् ऐनमा भएपनि परिषद्ले भने कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । 

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने प्रावधान छ । 

सोही प्रावधानअनुरुप प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्चका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

तर, गत वर्ष मंसिरमा न्यायाधीश केदार चालिसेको अवकाशपछि रिक्त रहेको न्यायाधीश पदमा आजसम्म नियुक्तिको सिफारिस हुन सकेको छैन भने जेठ २४ गतेबाट न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको स्थान रिक्त हुँदा हाल १९ जना न्यायाधीशमात्रै सर्वोच्चमा कार्यरत् छन् । 

सर्वोच्चमा हाल १५ हजारभन्दा बढी मुद्दाको चाप हुँदा कार्यबोझ कम गर्न न्यायाधीशहरु थप्नुपर्छ कि भन्ने बहस चलिरहँदा कानुनबमोजिमको संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त नगरी परिषद्का सदस्यहरु आसेपासे नियुक्तिको चर्को ‘लबिङ’मा लागिरहेको आरोप लगाउँछन्, पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदानरनाथ उपाध्याय । 

तर, न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्की भने ‘लकडाउन’का कारण परिषद्को बैठक नबसेकाले न्यायाधीश सिफारिसमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । 

त्यसो त मंसिरमै रिक्त भएको न्यायाधीश सिफारिस चैतबाट भएको लकडाउनले रोकेको त कहाँ हो र ? 

गत जेठ १७ गते १९ जना सम्मिलित ‘बेञ्च’ले ‘अडबड’को आदेश दिँदा कोरोनाको कारण देखाउनु नपर्ने तर जम्मा पाँचजना सदस्य सम्मिलित बैठक बस्न कोरोनाको कारण देखाउँदा न्याय परिषद् सदस्यकै नियतमै प्रश्न उठेको छ । 

परिषद्कै सदस्यसमेत रहेकी कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफे भने आफूलाई जहिले अनुकूल हुन्छ, त्यहिलेमात्र सिफारिस गर्ने अभिव्यक्ति दिन्छिन् । 

कार्यकारीलाईसमेत आदेश दिन अग्रसर हुने सर्वोच्चले नै कानुनको उल्लंघन गरी न्याय परिषद् ऐनकै खिल्ली उडाएको प्रस्ट हुन्छ । 

विधिको शासन कायम गनुपर्नेहरु नै गैरजिम्मेवार बन्दा न्यायालयलाई कमजोर र हस्तक्षेपकारी बनाउँदै स्वयं न्यायाधीशहरुकै हालीमुहालीमा स्वतन्त्र न्यायालयको धज्जी उडाइएको जिकिर गर्छन्, नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेल । 

विगतमा पनि चार–पाँचजना सर्वोच्चका न्यायाधीशको पद रिक्त भएमात्र न्याय परिषद् सदस्यले भागबन्डामा न्यायाधीश सिफारिसको गलत नजिर नबसालेका होइनन् । 

तर, चार वर्षको कार्यकाल पाएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संसदीय सुनुवाइमा न्यायालयलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्न नदिन गरेको प्रतिबद्धता भने नयाँ न्यायाधीशको सिफारिसबाट पनि प्रस्ट हुनेछ । 

भिडियो हेर्नुहोस्