काठमाडौं, जेठ २३ । झन्डै तीन दशकदेखि चर्चाको शिखरमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना कहिले सम्पन्न होला ? यो सरकार, सांसदमात्रै होइन, राजधानी र मुलुकवासीका लागि सधैं चासोको विषय बनेको छ ।

झन्डै ९० प्रतिशत भौतिक निर्माण सम्पन्न भएको सो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको परियोेजनामा समेत समावेश गरेको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयले चालू आवको अन्त्यसम्म काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । कोरोना कहरका कारण मन्त्रालयको लक्ष्यानुसार काम हुन सकेन ।

बन्दाबन्दी जारी रहेका बेलामा समेत आयोजनामा काम भइरहेको छ ।  मन्त्रालयकाअनुसार आयोजनाको निर्माण जारी छ । आगामी असोज महिनाभित्र सम्पन्न हुने मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणमा उल्लेख छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो आयोजना सम्पन्न हुने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

पछिल्लोपटक सरकारले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई सो आयोजनाको जिम्मा दिएको छ ।

‘लकडाउन’का कारण श्रमिकको अभाव खेपिएको भएपनि आयोजनाको काम भने भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा समेत सो आयोजनाको विषयले प्रमुख प्राथमिकता पायो ।

विनियोजन विधेयक, २०७७ का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदले मेलम्ची खानेपानी आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासामात्रै राखेनन्, त्यसको महत्वकाबारेमा समेत सरकारलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद एकवाल मियाँले आयोजनाको चर्चा चलेको लामै समय भएपनि काम कहिले सकिन्छ भनेर चासो राख्दै आएका नेपाली नागरिक सधैं निराश हुने अवस्था आएको गुनासो गरे ।

उनले भने–‘आयोजना कहिले सकिन्छ, मन्त्रीज्यू ? अब त काठमाडौंबासीलाई स्पस्ट भनिदिनोस् ।’

पछिल्लोपटक आगामी असोजभित्र आयोजना सम्पन्न हुने भनिएपनि सो समयमा काम सकिएला वा नसकिएला भन्ने विषयमा समेत थप प्रस्टता जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद प्रदीप यादवले पनि सो आयोजनाकाबारेमा जिज्ञासा राखे । हरेक वर्षको बजेट आउँदा आयोजना आगामी आवमा सकिने भनेर लेखिने भएपनि कुन आवमा चाहिँ सकिने हो, प्रस्ट हुनुपर्ने सांसद यादवको भनाइ छ ।

सांसद हीरा गुरुङले आगामी आवको बजेटमा सो आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय समावेश गरेर नेपाली जनतालाई ढाँटिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने गरी १६५ ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा देखिने गरेर काम हुनेगरी बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

उनले भूमिहीनले जग्गा पाउने गरी प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सुकुम्बासी समस्या समाधानसम्बन्धी आयोगलाई सुझाव दिए ।

सांसद खगराज अधिकारीले गणतन्त्रको प्रतीक संस्थालाई अपमानित गर्ने तवरले प्रचार भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा रु २४ लाखको गलैंचा राख्न लागिएको विषयलाई करोडौं भनी प्रचार गरेर गणतन्त्रको संस्थालाई बदनाम गर्न खोजिएको र तथ्यलाई बंग्याइएको भनाइ राखे ।

सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले वातावरण संरक्षणका लागि विद्युतीय सवारी–साधन चलाउनु जरुरी रहेको र त्यसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ध्यान दिन आग्रह गरे । रासस