काठमाडौं, भदौ ३ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले फौजदारी संहितामा रहेका विचार तथा अभिव्यक्ति एवं प्रेस र संगठित स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्नसक्ने प्रावधानमा संशोधन र सुधारको आवश्यकता रहेको ठहर गरेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहिताबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरिएको हो ।

कार्यक्रममा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले चिकित्सकको पेसागत मर्यादा एवं राज्यको प्रहरी प्रशासनलाई अपराध, अनुसन्धानमा पर्नसक्ने असर र पेसा, व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्ने उक्त संहिताको प्रावधानका सम्बन्धमा पनि पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

उनले सरोकार भएका पक्षसँगको संवादमार्फत् उक्त संहितामा संशोधन र सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा रहेको जानकारी दिए ।

यही भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी संहिता ऐन नेपालको आधुनिक राज्य व्यवस्थाका लागि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज भएको उनको भनाइ थियो ।

प्रवक्ता शर्माले भने–‘पौने दुई सय वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई बद्लिएको समाजअनुकूल परिमार्जन गर्न कांग्रेसले गरेको नेतृत्व हाम्रा लागि गौरवपूर्ण छ । तर, अभ्यासमा आउनुपूर्व नै अनुभूत भइसकेका केही कमजोर प्रावधानलाई आवश्यक संशोधन गरेरमात्रै अघि बढ्ने सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको हाम्रो ठहर छ ।’

कांग्रेसले बजार मूल्य र स्थानीय तहमा वृद्धि गरिएको करले नागरिकलाई झनै ढाड सेक्ने अवस्था बनेको जनाउँदै ‘जिम्मेवार नागरिकले कर तिर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा गरिरहँदा त्यो कर न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने व्यावहारिक पक्ष बिर्सन नमिल्ने’ बताएको छ ।

कांग्रेसले यसबारेमा तत्कालै उचित समाधानको पहल गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट विजयी देशभरिका नगरप्रमुख र उपप्रमुखसँग केन्द्रीय कार्यालयमा यही भदौ ११ गते ‘प्रशिक्षणात्मक अन्तरक्रिया’ गर्ने भएको छ ।

फरक प्रसंगमा प्रवक्ता शर्माले वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा हुँदा पनि उल्लेखनीय कार्य गर्न नसकेको भनी टिप्पणी गरे । रासस