काठमाडौं, जेठ २१ । गहुँ आयातमा कृषि सुधार शुल्क बढाएको प्रति नेपाल मैदा उद्योग संघले आपत्ति जनाएको छ ।

मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुँ आयातमा कृषि सेवा शुल्क घटाउन माग गर्दै आएका बेला उल्टो ५ प्रतिशत बाट बढाएर ९ प्रतिशत पुर्याएको प्रति संघले आपत्ति जनाएको हो ।

मैदा उद्योग स्वदेशमा आत्मनिर्भर भएको कृषि उद्योग हो ।

तर यसरी स्वदेशमा आत्मनिर्भर बनेको मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थमा कृषि शुल्क झण्डै दोब्बरले बढाउँदा यस क्षेत्रमा ठूलो समस्या पैदा भएको संघले जनाएको छ ।

बजेट भाषणमा समेत तयारी बस्तु र कच्चा बस्तुको आयातमा एक तह फरक हुन्छ भनिएकोमा यो निर्णय नेपाल सरकारको नीति बिपरित हुन पुगेको उसको भनाइ छ ।

कर माथि करको भार थपिदै जांदा मैदा उद्योग रुग्ण बनेको संघको ठहर छ ।

स्वदेशी उत्पादनमा मैदा मात्र आत्मनिर्भर भई विदेशमा निर्यात गर्ने सम्भाबना बोकेको खाद्य बस्तु भएको पनि उसको दाबी छ ।

नेपाली गहुंले वर्षको ३÷४ महिना मात्र पुग्ने हुंदा बांकी समय पुरै आयात गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको संघको भनाइ छ ।

मैदा आयात गर्नु भन्दा गहुं आयात हुन सकेमा स्वदेशी उद्योग चल्ने र यस्ले राज्य लाइ प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा धेरै फाईदा पुग्ने उसको तर्क छ ।

मैदा आयातमा कृषी सुधार शुल्क ९ प्रतिशत कायम छ । अहिले गहुंमा पनि नयां एच एस कोड कामय गरी ९ प्रतिशत गरियो ।

कच्चा र तयारी दुबैमा समान दर अत्यन्त असान्दर्भिक भएकाले यस निर्णयलाई परिमार्जन गर्न संघले जोडदार माग गरेको छ ।

उद्योगको नाममा गहुं आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्कमा आयात गर्ने ब्यवस्था मिलाई स्वदेशी मैदा उद्योगहरु रुग्ण हुनबाट बचाई दिन संघले सम्बन्धित सबै पक्षमा आहृ्वान गरेको छ ।