काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा आधारित नगद प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) तुरुन्त पाउने गरी कार्यविधि बनाउने बताउनुभएको छ ।

बुधबार अर्थमन्त्रालयमा निर्यातकर्ता व्यवसायी र सरोकारवालासँग छलफलका क्रममा उहाँले सो कार्यविधि तत्काल बनाउन राजस्व सचिवलाई निर्देशन पनि दिनुभयो । मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्र सरकारको एक साझेदार भएकाले समस्या समाधान गर्ने उपायको खोजी जसरी पनि गरिने बचन दिनु भयो ।

छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले जुत्ता, छड तथा सिमेन्ट क्षेत्रकै निर्यात क्षमता करिब ३ खर्बको रहेको भन्दै त्यसको ५० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्न सके पनि मुलुकको व्यापार घाटा धेरै हदसम्म न्यूनिकरण गर्न सकिने बताउनुभयो । बजेटमा व्यवस्था गरिएको सहुलियतले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको गोेल्छाको भनाइ थियो ।

उहाँले भारतमा निर्यात भइरहेको बिजुलीको मूल्यमै स्वदेशी उद्योगलाई उपलब्ध गराउन पनि माग गर्नुभयो । महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बजेट अनुसार मौद्रिक नीति नहुनु, ऐन संशोधन भइरहनु लगायतका समस्याका कारण उद्योग संकुचनतिर गएको बताउनुभयो ।