काठमाडौं, जेठ १८ । सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटअन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल आफैले विरोध गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार पेश गरेको बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै पोखरेलले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन् । शिक्षा मन्त्रीलाई नै थाहा नदिएर कसरी बजेट वक्तव्यमा आयो भन्ने विषयले अहिले चर्चा पाएको छ ।

आइतबार वक्तव्य नै निकाली उनले बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा भएको व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको बताएका हुन् ।

बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लेखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणका लागि गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग तथा योगदानलाई पुरक कार्यक्रमको रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहनेगरी कोष परिचालन गरिने छ भन्ने परेको उनको भनाइ छ ।

बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण सबैको दायित्व भएको भन्दै यसका लागि कोष स्थापना गर्नुपर्ने पनि जनाएका छन् ।

शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीको पारिश्रमिकबारे आएको बजेटमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीले अत्यन्त न्यून वेतनमा काम गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गरिने उल्लेख रहेको, प्रधानमन्त्रीज्यूले संघीय संसदमा न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिने बताउनुभएको र सम्मानित अदालतबाट समेत यसका लागि आदेश जारी भएको परिवेशमा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा भरपूर प्रयत्न गर्दागर्दै पनि बजेट वक्तव्यमा यो विषय समावेश हुन नसकेकोमा म चिन्तित छु ।’

उनले यसबारे पनि पुनर्विचार गर्न अर्थमन्त्रीज्यूसँग आग्रह गरेका छन् । उनले शिक्षा लगायत विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा व्यापक बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने हुँदाहुँदै अहिलेको विषम परिस्थितिमा संकटसँग जुध्नैपर्ने बाध्यताले अपेक्षाकृत बजेट वृद्धि हुन नसकेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्री पोखरेलले असार १ गतेबाट विद्यालयहरुमा पठन पाठन शुरु गराउन पनि आह्वान गरेका छन् ।