काठमाडौं, जेठ १८ । उद्योगपति सांसद विनोद चौधरीले कोभिड–१९ का कारण आपूर्ति प्रणाली (सप्लाई चेन) भत्किएको भन्दै तत्काल सुधार नगरिए सामाजिक द्वन्द्व निम्तिने चेतावनी दिएका छन् ।

आइतबार संसद बैठकमा सांसद चौधरीले भने, ‘किसानका उत्पादन खेतमै कुहिने अवस्था छ । तर बजारमा आपूर्ति हुन सकेको छैन । बजार श्रृंखलालाई कायम राख्न नसके असामाजिक क्रियाकलाप शुरू हुने र यसले सामाजिक द्वन्द्वलाई बढावा दिनेछ ।’

बजेटमा साना तथा मझौला उद्योग केन्द्रित एक सय अर्बको रिफाइनान्सको कार्यक्रम आएको बताउँदै उनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका आधारका रूपमा स्थापित हुदै गरेका हाईड्रो, सिमेन्ट, शिक्षा, यातायात, होटल, अस्पताल लगायत ठूला पूर्वाधार परियोजनालाई भने समेट्न नसकेको बताए ।

बैठकमा चौधरीले थपे, ‘अर्बौं ऋण लिएर चलिरहेका परियोजना सबैजसो बन्द छन् । उद्योग, स्कुल, यातायात, होटलदेखि अस्पलतालसम्म बन्द छन् । चालू छन् त केवल ब्याजका मिटर, वेजका मिटर र बिजुलीका मिटर । यि क्षेत्रका समस्यालाई बजेटले सम्बोधन नगरेसम्म अर्थतन्त्र सही दिशामा आउन सक्दैन ।’

नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित लगानी, पूर्वाधार र रोजगार, दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिका संयोजकसमेत रहेका चौधरीले आफ्नो समितिको सुझावलाई बजेटले कार्यान्वयन गरेको भए संकटको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने दलिल पेश गरे ।

चौधरी संयोजकत्वको समितिले देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटमार्फत् २ सय ५० अर्बको आर्थिक प्याकेज ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो ।

उत्पादनमूलक उद्योगसँगै आम्दानी स्रोत रेमिट्यान्स रोकिँदा आर्थिक चक्र तोडिएको भन्दै चौधरीले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गरिखाने वर्ग र अन्ततः बजारमा पर्ने बताए ।

बेरोजगारी समस्या हल गर्न बजेटमा कृषिलाई महत्व दिइनु सकारात्मक भन्दै चौधरीले ठूलो संख्यामा देश फर्किएर आउने युवालाई कृषिमा सहभागी बनाउन बृहत्तर योजना तय गर्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘सरकार आफैंले बजार र यातायातको प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ । भारत र चीनका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन मूल्यको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । बेरोजगारलाई सीप र पुँजीसँग जोड्ने योजना ल्याउनुपर्छ ।’

बजेटलाई ‘आशावादको उत्कर्ष’को टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्ष १० महिना बजार चलायमान हुँदा ८ खर्बको राजस्व लक्ष्य थियो । अहिले त बजार ठप्प छ । राजस्व संकलनका बाटाहरू बन्द छन् । साउन १ बाट कोरोना पूरै साम्य भए पनि राजस्व लक्ष्य पूरा नहुने अवस्थामा १० खर्बको राजश्व लक्ष्य राखियो । आशावादी हुनु त पर्छ तर धरातल पनि बिर्सनु हुँदैन ।’