रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, जेठ १६ । आगामी वर्षको बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुल बजेटको करिब ३३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अनुदानबापत् केन्द्र सरकारले तीन खर्ब ६२ अर्ब ६० करोड र राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो ।

तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश मन्त्री तथा अर्थविद्हरुले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा बजेटको हिस्सा कम भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

अर्थतन्त्र सबलीकरण गर्न सरकारले संघीय संरचनाअनुरुप बजेट ल्याउन नसकेको गुनासो बढेको छ ।

कोरोना संक्रमणलाई परास्त गर्न सरकारले तहगत सरकारलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेगरी बजेट नल्याएको अर्थविद्हरुको टिप्पणी छ ।

स्रोतमा संकुचन हुनसक्ने अनुमान भइरहँदा संघीयता कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता थप्न केन्द्र सरकारले दिने अनुदान वृद्धि गरेको छ ।

वित्तीय संघीयताका जानकारहरु भने बजेटले समावेश गरेको विषयमा सन्तुष्ट छैनन् ।

आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहले नौ अर्ब ९६ करोड समपूरक अनुदान र नौ अर्ब ९७ करोड विशेष अनुदान पाउने भएका छन् । चालू वर्षमा यो रकम १०/१० अर्ब थियो ।

प्रदेशले वित्तीय समानीकरण अनुदान ५५ अर्ब १९ करोड पाउँदा ३६ अर्ब ३५ करोड सःशर्त अनुदान पाउनेछन् ।

हरेक स्थानीय तहलाई सम्बन्धित प्रदेशको राजधानीसँग कालोपत्रे सडक सञ्जालमा जोड्न पाँच अर्ब विनियोजन गर्दा तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । जुन रकम कम भएको प्रदेश सरकारले गुनासो गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई चार खर्ब ४३ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुल चार खर्ब ८४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा सःशर्त अनुदानमा वृद्धि गर्दै स्थानीय तहलाई दिइने रकम एक खर्ब ६१ अर्ब आठ करोड पुर्‍याइएको छ ।

यस्तै, स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान पनि बढेर ९० अर्ब पाँच करोड पुगेको छ । बजेटको आकार बढेपनि स्थानीय तह भने सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।

स्रोत संकुचन हुने अनुमान भइरहँदा पनि केन्द्रले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तल्ला तहका सरकारलाई दिने अनुदानलाई बढाउने प्रयास गर्नु भने सुखद पक्ष हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च प्रतिशत एकदमै न्यून छ भने तल्ला तहका सरकारहरुले पनि विनियोजित बजेट खर्च गर्न सकेको देखिँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्