नारायणी लामिछाने (इमेज)

काठमाडौं, जेठ १५ । बजेटमा निर्यातमूलक उद्योगहरुको प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै त्यसका लागि कर तथा ब्याज सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ ।

‘कोभिड–१९’ का कारण प्रभावित अर्थतन्त्र तथा निजी क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर तथा विद्युत् छुटसमेतको घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ब्याज सहुलियतदेखि कर र विद्युत् महसुल छुटको व्यवस्था गरेको छ । करको दायर विस्तार गर्र्दै ल्याउने औद्योगिक संरक्षण नीति लिइएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण प्रभावित पर्यटन क्षेत्रका लागि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज ऋणको व्यवस्था गरिएको छ । पुनर्कर्जाको आकार बढाएर डेढ खर्ब बनाइएको छ ।

राजस्व चुहावट कम गर्दै दक्ष व्यवसाय तथा कर प्रशासनको नीति लिइएको छ । लघु तथा घरेलु उद्योगमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले करको दाखिला गर्ने समयावधि बढाउनुका साथै औषधिको कच्चापदार्थमा लाग्ने कर फिर्तासमेत गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

व्यवसायीलाई विदेशी मुद्राको एजेन्टको सुविधासमेत दिएको छ ।

यस्तै, १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई छुट दिनुको साथै १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई १० प्रतिशत तथा २५० युनिट विद्युत् खपत गर्ने व्यक्ति तथा उद्योगलाई १५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

वार्षिक ३० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई ३० प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ ।

यस्तै, धान मकै र गहुँमा भन्सार कर छुट, कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित क्षेत्रको आयकरमा ३० प्रतिशत तथा आयुर्वेदिक वस्तुको आयातमा लाग्ने कर हटाइएको छ ।

यस्तै, एक दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा अन्तःशुल्क कर हटाइएको छ ।

वार्षिक ३० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदाताले विद्युतीय माध्यमबाट कर तिर्नसक्ने व्यवस्था तथा सूचना–प्रविधिमा सुधार गर्दै करदाता सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्