नवीना निरौला (इमेज)

काठमाडौं, जेठ १५ । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को बजेटमा अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रमहरु समेटिएको छ ।

‘कोभिड–१९’ को महामारीकाबीचमा आएको आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को बजेट जनअपेक्षाअनुरुप देखिँदैन ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएपनि त्यसअनुरुपको कार्यक्रम भने आएको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा आएका कतिपय कुरा भने बजेटमा छुटेका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण कर्मचारीले प्राप्त गर्दै आएका केही भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ भने अत्यावश्यकबाहेकका नयाँ नियुक्ति नगर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सार्वजनिक खर्च मितव्ययिताका लागि आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमण, सवारी–साधनका मर्मत तथा इन्धन खर्चमा समेत कटौती गरिएको छ ।

सार्वजानिक संस्थानको नियमन गरी कारोबार सञ्चालन नभएका संस्थानलाई बन्द गर्ने, घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान अध्ययन गरी गाभ्ने र खारेज गर्ने योजना पनि ल्याइएको छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएपनि अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रले सरकारप्रति ठूलो आशा गरिरहेका बेला होटल र हवाई क्षेत्रमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै सामूहिक खेती गर्नेहरुलाई शित भण्डारका लागि अनुदान दिने, खाद्यन्न बैंकको स्थापना, मोबाइल एपबाट कृषि सूचना प्रदान गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

सरकारले बेरोजगारलाई सहकारी संस्थामार्फत् कर्जा प्रवाह गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

अब विदेशी कामदारले नेपालमा काम गर्न अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा कम हुने अनुमान गरेको सरकारले सबै क्षेत्रमा सुधारको योजना ल्याएको छ ।

सरकारले अब अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने नयाँ व्यवस्था मिलाएको छ ।

यस्तै, सरकारले निरपेक्ष गरिबी घटेको, वित्तीय सेवाको पहुँच उल्लेख्य बढेको, व्यापार घाटामा कमी आएको, विदेशी मुद्रा सन्चिती बढेको, वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता बढेकोजस्ता पुरानै योजना प्रस्तुत गरेको छ ।

सबै जिल्लामा मालपोत कार्यालयलाई अनलाइनमार्फत् सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ भने मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई साइबर ऐनअनुसार कारबाही गर्ने कडा व्यवस्था मिलाएको छ ।

अधिकांश पुरानै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको बजेटमा कृषि अनुदानका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।

विगतमा सामान्य अवस्थामा ल्याइएको बजेटसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा कोरोना महामारीकाबीच आएको बजेटका व्यवस्था कति कार्यान्वयन होलान् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

भिडियो हेर्नुहोस्