प्रज्ञा तिमल्सिना (इमेज)

काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटको पहिलो उद्देश्य कोरोनालगायतका संक्रामक रोग र विपद्बाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै जनजीवन सहज र सुरक्षित बनाउने रहेको स्पस्ट पारेको छ ।

यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा गत वर्षभन्दा २२ अर्ब सात करोड रकम थप गरी ९० अर्ब ६९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षामा एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । शिक्षाका धेरै पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तता दिइएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत् कोरोना रोकथामका लागि भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनको स्थापना, आवश्यक औषधि र उपकरणका लागि छ अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना रोगको उपचारमा खटिएका चिकित्सकहरुको लागि पाँच लाख बराबरको स्वास्थ्य बिमा गरिने बताए ।

काठमाडौं उपत्यककाभित्र ३०० शय्यासम्मको सरुवारोग अस्पताल निर्माण गर्ने र प्रादेशिक अस्पतालहरुमा २५० शय्यासम्मको आइसीयुकक्ष निर्माण गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा ५० शय्यासम्मको सरुवारोग अस्पताल निर्माण गरिने छ ।

कोसी, भेरी, पोखरा, कर्णाली, नारायणी, डडेल्धुरा, भरतपुर अस्पतालको स्तरोन्नति गरिने र अस्पतालमा पूर्वाधार निमार्णका लागि १२ अर्ब २४ करोड रकम छुट्टाइएको छ ।

देशभर पाँचदेखि १५ शय्यासहितको २७२ अस्पताल निर्माणका लागि १४ अर्ब २७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । अञ्चल अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गरिने छ ।

एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था निर्माण गरिने, प्रत्येक नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिने, तीन वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउन सात अर्ब ५० करोड रकम छुट्टाइएको छ ।

सबै स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकहरुको व्यवस्था गरी नसर्ने रोगहरु परीक्षण गर्न आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पाँच अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाहरुको मुटुको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्न, क्षयरोग र कुष्ठरोगको नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गराउन चार अर्ब २२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

५२ हजार स्वयंसेविकाहरुको स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गरिने र यातायात खर्च दोब्बर गरिएको छ ।

महामारीको समयमा सरकारले निजी अस्पतालहरुलाई उपयोग गर्नसक्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

यस्तै, कोरोनाले प्रभावित पारेको शैक्षिकसत्र सुरु गर्न सरकारले टेलिभिजन, रेडियो र भर्चुयल कक्षाबाट शैक्षिकसत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आगामी वर्ष साक्षर नेपाल बनाउने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा छ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ ।

१०८ विद्यालय भवन र ३८ क्याम्पसका भवन पुनःनिर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ भने विपन्न र अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई छात्रवृत्तिका लागि दुई अर्ब ७० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सिकसेल एनिमियाको अध्ययन–अनुसन्धान गराउन, छ हजार स्वयंसेवक शिक्षक राख्न छ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई १७ अर्ब १३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ भने विद्यालय तहमा निःशुल्क पाठ्यक्रम वितरणका लागि दुई अर्ब ७६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा एक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिने, देशभरका कक्षा–५ सम्म दिवाखाजाका लागि सात अर्ब ४३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, स्थानीय तहमार्फत् सेनिटरी प्याड वितरणका लागि एक अर्ब ८२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्