काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेटमा विवादित कार्यक्रम मानिएको सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज अपराह्न बस्ने संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गर्ने सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिन लागिएको हो ।

अपराह्न ४ बजे बस्ने संघीय संसद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राजश्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दैछन् । सबैभन्दा आलोचित सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता नदिन स्वयं सांसदहरु, नागरिक समाज र आथिृक क्षेत्रका विज्ञहरुले आग्रह गर्दै आएका थिए । तर अर्थमन्त्री खतिवडाले यसलाई हटाएनन् ।

सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ का लागि छुट्टयाइएको रकम सदुपयोग नभए, आफ्नो निहीत स्वार्थका लागि प्रयोग हुने गरेको भन्दै यसको खारेजीका लागि आग्रह भइरहेको थियो ।

मुलुक कोरोना भाइरसको संकटमा परेका बेला अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौति गर्ने अर्थमन्त्रीले बताइरहे पनि अनियमितता र दुरुपयोग भइरहेको सांस्द विकास कोषलाई निरन्तरता दिइएकामा अर्थविज्ञहरु आश्चर्यमा परेका छन् । संघीयदेखि प्रदेशसम्मका सांसदका स्वार्थमा खर्च गरिने यस कोषमा राज्यकोषको करिब २० अर्ब रुपैयाँ सकिने गरेको छ ।

यता अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण सहित, कृषि, रोजगारी, ऊर्जा तथा सिँचाइलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । कोरोना महामारी र यसबाट सृजित संकटलाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउन लागिएको बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी सृजना, कृषि र प्रविधिको क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रमसहित सार्वजनिक हुनेछ ।

योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई करिब साढे १७ खर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ तोकिदिए पनि करिब १६ खर्बको हारहारीको बजेट आउनसक्ने बताइएको छ । बजेट निरन्तरता दिनैपर्ने कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको तलब तथा पेन्सनलगायत अनिवार्य दायित्वका क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । बजेटमा गरिब, विपन्न र आर्थिक रूपमा सक्रिय वर्गका लागि राहत, छुट तथा सहुलियतको प्याकेज समावेश गरिने छ । यस वर्ष कर्मचारीको तलब बढ्ने छैन । बरु दोहोरो सुविधा लिनेमाथि निगरानी गरिने छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आवका १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसक्ने भएपछि १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरिएको छ । सबै मअत्यावश्यकबाहेकका प्रशासनिक खर्च कटाइएका छन् । नयाँ, ठूला र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा नहुने र स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी सृजना, आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण, आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम, कृषिमा यन्त्रीकरण, कर तथा मौद्रिक छुटलगायत विषयमा बजेट केन्द्रित हुनेछन् ।