काठमाडौं, जेठ १४ । साझा पार्टीले सांसद कोषका नाममा वितरण गर्दै आइएको रकमलाई वित्तीय अपराधको संज्ञा दिएको छ । सांसद विकास कोष वित्तीय अपराध हो भन्दै साझाले खारेज गर्न माग गरेको छ ।

संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई पूर्वाधार विकासका नाममा दिइने रकम आगामी बर्ष पनि कायम राख्न लागेकोमा साझा पार्टीले आपत्ति पनि जनाएको छ ।

नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनु पर्ने सांसदहरुलाई ‘ठेकदार’ बनाउँदै अर्को चुनाव जित्न सघाउ पुग्नेगरी संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई दिइदै आएको वार्षिक लगभग रू २० अर्ब रकम नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमूना भएको पनि साझाले जनाएको छ ।

साझाले विज्ञप्ति निकाली भनेको छ, ‘कोभिड १९ का कारण देश चरम आर्थिक संकटमा पर्ने देखिँदैछ । सरकारको राजस्व घट्ने आँकलन छ । विज्ञहरूले अनुत्पादक र अनावश्यक खर्च कटौतिमा निर्मम हुन सरकारलाई सुझाएका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सांसदलाई बजेट बाँड्ने कुकृत्य जारी राख्नु असंवेदनशीलतामात्र होइन, वित्तीय अपराध पनि हो ।’

विज्ञप्तिमा थपिएको छ, ‘एकातिर कोभिड १९ विरूद्ध लड्न सरकार आम सर्वसाधारणसँग सार्वजनिक अपील गरेर केही अर्ब रूपैयाँ जम्मा गर्न प्रयास गर्दैछ । अर्कोतर्फ सहजै रोक्न सकिने ‘खुल्लमखुल्ला भइरहेको चरम नीतिगत भ्रष्टाचार’ बन्द गरेर एकै वर्षमा रू २० अर्ब बचत गर्न सकिने यथार्थलाई भने निहित राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि बेवास्ता गर्दैछ । २० अर्ब रुपैयाँले अत्यावश्यकीय स्थानहरूमा आधुनिक उपकरणहरूसहितका २००/२०० शैयाको ७ वटासम्म अस्पताल निर्माण हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा सत्तारूढ दलका पनि कतिपय सांसद सो कोषको विपक्षमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि बहानामा सांसदलाई दिईंदै आएको रकमलाई निरन्तरता नदिन साझा पार्टीले सरकारसँग माग गरेको हो ।

सांसद विकास कोषको कार्यक्रम सधैँका लागि बन्द गरेर उक्त बजेट हालका लागि कोभिड १९ संक्रमणविरुद्धको लडाईंमा र आउँदा बर्षहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा लगाउन पनि साझा पार्टी माग गरेको छ ।

साझाका सहप्रवक्ता शरदराज पाठकले निकालेको विज्ञप्तिमा संघीय तथा प्रदेश संसद्का सबै सांसद तथा आम सर्वसाधारणलाई उक्त बजेट बहिष्कार गरेर देश र जनताको हितका पक्षमा उभिन अपील पनि गरिएको छ ।