काठमाडौं, जेठ १३ । जवाफदेहीता निगरानी समितिले मुलुकमा पछिल्ला दिनमा भइरहेको मानवअधिकारसँग जोडिएका सवालमा मानवअधिकार आयोगकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विश्व नै अहिले कोभिड—१९ (कोरोना) महामारीको संकटमा परेको र नेपालमा सरकारले चैतदेखि लगाएको बन्दाबन्दीका जनजीवन प्रभावित हुन थालेको समितिले जनाएको छ ।

जवाफदेहीता निगरानी समितिले मंगलबार आयोगका पदाधिकारीहरुलाई भेटेर कोभिड—१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा त्यसबाट संक्रमितहरुको उपाचार गर्ने सम्बन्धमा सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र तथा नागरिकको तहबाट अवलम्बन गरिएका उपायहरु मानव अधिकारका मापदण्ड अनुकुल बनाउने सन्दर्भमा प्रभावकारी अनुगमन गरी सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक राय सुझाव दिन वा सिफारिस गर्न माग गरेको हो ।

समितिले जेष्ठ नागरिक, महिला  बालवालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, गरीव, असहाय, श्रमिक, शोषित, द्वन्द्वपीडित, आप्रवासी, राज्यविहिनता भएका, ऐतिहासिक रुपमा विभेद वा वहिष्करणमा परेका, अल्पसंख्यक र सीमान्तीकृत वर्ग समुदायका मानिसको मानव अधिकारमा कोभिड—१९ महामारी र बन्दाबन्दीको असर अधिक परिरहेको हुँदा उक्त वर्ग समुदायलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विशेष कार्यक्रम मार्फत संवोधन गर्न भनेको छ ।

कोभिड —१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा त्यसबाट संक्रमित व्यक्तिको उपाचारको क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवी, सोको अनुगमनगर्ने अनुगमनकर्ता, समाचार संप्रेषण गर्ने सञ्चारकर्मी लगायतको जीवन, स्वास्थ्य र मर्यादाको प्रत्याभूति गर्न पनि समितिले भनेको छ ।

समितिका तर्फबाट आफ्ना सरोकार सार्वजनिक गर्दै संयोजक चरण प्रसाईले महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा त्यसबाट संक्रमित व्यक्तिको उपाचार सम्बन्धी सामग्री तथा आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति र वितरण प्राणालीको पारदर्शिता, प्रभावकारिता र मानव अधिकारमा परेको प्रभावको अनुगमन गर्न र सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक सिफारिस गर्न माग गरेका छन् ।

यस्तो छ, समितिले आयोगसमक्ष बुझाएको ज्ञापन पत्रः

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समक्ष प्रस्तुत ज्ञापनपत्र

१३ जेठ २०७७

नेपाल लगायत विश्वभर कोभिड—१९ (कोरोना) महामारीको प्रभाव देखिएको लामो समय भैसकेको छ । यस रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न चालिएका पहलका वावजुद् संक्रमण दिनप्रतिदिन तिव्र गतिमा विस्तार भै रहेको छ । कतिपय संक्रमित व्यक्तिहरुको मृत्यू समेत भएको छ । महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारद्वारा गत २०७६ साल चैत्र ९ गते देखि बन्दावन्दी (लक डाउन) को आदेश लागु गरिएको छ । कोभिड —१९ महामारी र बन्दावन्दीको गम्भीर प्रभाव मानव अधिकारमा समेत परेको छ । तसर्थ, जवाफदेहीता निगरानी समिति निम्न लिखित विषयका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छ ।

१. कोभिड —१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा त्यसबाट संक्रमितहरुको उपाचार गर्ने सम्बन्धमा सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र तथा नागरिकको तहबाट अवलम्बन गरिएका उपायहरु मानव अधिकारका मापदण्ड अनुकुल बनाउने सन्दर्भमा प्रभावकारी अनुगमन गरी सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक राय सुझाव दिन वा सिफारिस गर्न । 

२. जेष्ठ नागरिक, महिला  बालवालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, गरीव, असहाय, श्रमिक, शोषित, द्वन्द्वपीडित, आप्रवासी, राज्यविहिनता भएका, ऐतिहासिक रुपमा विभेद वा वहिस्करणमा परेका, अल्पसंख्यक र सीमान्तीकृत वर्ग समुदायका मानिसको मानव अधिकारमा कोभिड —१९ महामारी र बन्दाबन्दीको असर अधिक परिरहेको हुँदा उक्त वर्ग समुदायलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विशेष कार्यक्रम मार्फत संवोधन गर्न ।

३. कोभिड —१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा त्यसबाट संक्रमित व्यक्तिको उपाचारको क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवी, सोको अनुगमनगर्ने अनुगमनकर्ता, समाचार संप्रेषण गर्ने सञ्चारकर्मी लगायतको जीवन, स्वास्थ्य र मर्यादाको प्रत्याभूति गर्न ।

४. कोभिड —१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा त्यसबाट संक्रमित व्यक्तिको उपाचार सम्बन्धी सामाग्री तथा आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति र वितरण प्राणालीको पारदर्शिता, प्रभावकारिता र मानव अधिकारमा परेको प्रभावको अनुगमन गर्न र सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक सिफारिस गर्न ।

५. कोभिड —१९ को परिक्षणको सुविधाबाट बञ्चित भएको वा क्वारेन्टिनको दुरावस्थाको कारणले, अन्य रोगको उपचार नपाएको कारणले, भोकमरीको कारणले समेत मानिसहरुको मृत्यू भएको अवस्था राज्यपक्षको गैरजिम्मेवारीपना, अकर्मण्यता र असफलताका प्रमाण हुन् । यसप्रकारका घट्नाहरु पुनःदोहोरिन नदिन र दोषिउपर कारवाहीको सुनिश्चितता गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कदम चाल्न । साथै, पत्येक नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गराई दिगो रुपमा भोकमरीको रोकथाम गर्न योजनावद्ध काम गर्न सरकारलाई जवाफदेही बनाउने गरी सिफारिस गर्न ।

६. कोभिड —१९ को महामारी र बन्दाबन्दीको अवधिमा दलित समुदाय माथि विभेद गरिएका, दलित भएकै कारणले क्रुर हिंसा गरी हत्या गरिएका, महिला माथि घरेलु हिंसा गरिएका, कतिपय धार्मिक अल्पसंख्यक माथि दुर्व्यवहार गरिएका, सुरक्षाकर्मीबाट सर्वसाधारण मानिस माथि हिंसा, दुर्व्यवहार र ज्यादती गरिएका, राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्ति अपहरण गरिएका, स्वास्थ्यकर्मी उपर दुर्व्यवहार गरिएका, कोरोना संक्रमित व्यक्तिमाथि दुर्व्यवहार भएका, परिक्षण र उपचारबाट बञ्चित गराइएका घट्नाहरुको अनुगमन, अनुसन्धान गरी, गराई कारवाहीको दायरामा ल्याउन, त्यस्ता ज्यादतीपूर्ण घट्नाका सम्बन्धमा न्यायिक उपचार प्राणलीलाई क्रियाशिल राख्न, पीडितको संरक्षण तथा ज्यादतीको रोकथाम गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पुनरावृति नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्न ।

७. नेपाल प्रवेशका लागि  सीमानामा आई पुगेका र विभिन्न देशहरुमा अलपत्र परेका नागरिकहरुको आफ्नो देशमा आउन पाउने अधिकारको प्रचलन गराउन, वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नागरिक तथा कारागार, वालसुधार गृह वा हिरासतमा रहेका बन्दीहरुको जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा हक सुविधा लगायत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न गराउन आवश्यक कदम चाल्न ।

८. कोभिड —१९ को महामारी र बन्दाबन्दीलाई मानव अधिकार र संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी दायित्व पन्छाउने वहाना नबनाउन वा दण्डहिनताबाट उन्मूक्ति दिलाउने अवसरको रुपमा दूरुपयोग हुन नदिन, मानवअधिकार र संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानून तथा संयन्त्रको सुधार सम्बन्धी दायित्वबाट विमुख हुन नदिन आवश्यक पहल गर्न । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य हुने गरी संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई उत्प्रेरित गर्न, सो सम्बन्धमा सरकारबाट भएका काम कारवाहीको अनुगमन गर्न र तत्सम्बन्धी कानुनी मस्यौदा तथा कार्ययोजना सरकारबाट सार्वजनिक गराउन पहल गर्न ।

९. कोभिड —१९ को महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धी हाल प्रचलनमा रहेका कानूनहरु संक्रामक रोग ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन, विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन तथा ती कानून अन्तर्गत जारी आदेश, नियम, निर्देशिका तथा गठित संयन्त्रको प्रभावकारिता सम्बन्धमा मानव अधिकारको दृष्टिबाट आवश्यक अध्ययन गरी सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिन ।

१०. कोभिड —१९ को महामारी र बन्दाबन्दी लम्बिदै जाँदा त्यसको असरबाट उन्पन्न परिस्थिति नियन्त्रण वाहिर जान सक्ने र त्यसबाट मानव अधिकार संरक्षण प्रणालीमा संकट आउन सक्ने संभावनाको बस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी सो सम्बन्धी आवश्यक पूर्वतयारी गर्न । 

जवाफदेहीता निगरानी समिति

संयोजक चरण प्रसाई,  सह–संयोजक गोविन्द बन्दी, सदस्यहरुः पूर्वसंयोजक मन्दिरा शर्मा, डा. गौरी शंकरलाल दास, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, भक्त विश्वकर्मा, सुमन अधिकारी, देवी सुनवार, दिनेश त्रिपाठी, ओमप्रकाश अर्याल, राजुप्रसाद चापागाई, ईन्द्रप्रसाद अर्याल, सवित्री श्रेष्ठ, जनक राउत, महामुनिश्वर आचार्य, बाबुराम गिरी, राजन कुईकेल, पंकजकुमार कर्ण, बिकास बस्नेत, अनिता थपलिया, बद्रिप्रसाद भुसाल, रुकमनी महर्जन, कनकमणि दिक्षित, रणधिर चौधरी, डा. .गोपालकृष्ण सिवाकोटी, शोभाकर बुढाथोकी, विरेन्द्र थपलिया।