काठमाडौं । नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि सत्तारुढ दलका नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गरेकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको विषयलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गरेकोसँग नजोड्न आग्रह गर्नुभएको हो।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई संविधानले नै विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको तर अध्यादेश सरकारले सिफारिस गरेपछि जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भट्टराईले बताउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रपति भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता हुनु दलहरूका लागि सो विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति तय गर्ने सुवर्ण अवसर भएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रपतिले दिएको सुवर्ण अवसरको सदुपयोग गर्दै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्तिको वर्तमान व्यवस्था बदलेर कम्तिमा ७ वर्षे समयसीमा राख्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएर नागरिकता जस्तो विषयमा साझा धारणा तयार गरेर अगाडि बढ्न आह्वान गर्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रपति हाम्रो संस्था र गरिमा भएकाले त्यो संस्थालाई विवादमा पार्ने काम कसैले गर्न नहुने बताउनुभयो ।