खिलनाथ ताजपुरिया (इमेज)

काठमाडौं, जेठ ५ । संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दुई वर्षमा सबै सरकारी कारोबारलाई नगदरहित बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

अनलाइनमा आधारित कारोबार, भुक्तानी तथा ‘स्याटेलाइट’ स्थापनासम्मको सरकारी योजना र कार्यान्वयनमा तालमेलमा भने जटिलता देखिन्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्तिबीचको कारोबार र सबै किसिमका व्यवसायको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गरिने उल्लेख छ ।

‘ब्यान्डविथ’को भुक्तानी विदेशिन नदिन दुई वर्षभित्रै स्याटेलाइट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने तथा सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट र जग्गाधनी प्रमाणपत्र तथा सरकारी कागजातको सुरक्षण गर्ने नीति लिइएको छ ।

सरकारी नीति कार्यान्वयनमा भने थुप्रै चुनौती देखिन्छन् ।

घुस प्रकरणपछि सुरक्षण मुद्रण प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ ।

नेपालको इन्टरनेट एसियाकै सबैभन्दा महँगो भएकाले सरकारी निकायले प्रयोगमा ल्याएका एप्सलाई एकीकृत गरी सेवा प्रवाह र सरकारी कार्यालयहरुको काम–कारबाहीको अनुगमन गर्ने सरकारी नीति कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

इन्टरनेटको पहुँच ७० प्रतिशत जनतामा मात्र पुगेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकले पनि अनलाइनमा आधारित कारोबार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन हुने देखिन्छ । इन्टरनेटको गति र क्षमता पनि निकै कमजोर छ ।

सरकारले ‘फोरजी’ इन्टरनेट सञ्चालनमा ल्याएको भनिएपनि ग्रामीण भेगमा ‘टुजी’समेत सञ्चालन भएको पाउन मुस्किल पर्छ ।

इन्टरनेटको पहुँच, इन्टरनेट प्रयोगकर्ता र साइबर सुरक्षाका कारण आगामी तीन वर्षमा सबै स्थानीय तहबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत् व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने योजना पनि व्यावहारिक नहुनसक्छ ।

महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अनि कार्यान्वयनमा ध्यानै नदिने सरकारी रोग नै बनिसकेको छ । तसर्थ, डिजिटल नेपालको योजना तत्काल व्यवहारमा आउनेमा शंका गर्न सकिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्