
काठमाडौं, जेठ ४ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गर्दे सांसदहरुबाट एकल र संयुक्त रुपमा विभिन्न ५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आईतबारको बैठकमा संशोधनकर्ताहरुले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना पछिको मुलुकको आर्थिक अवस्था उकास्ने योजना नभएको, राहत प्याकेज समावेश नभएको एवं अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको खर्चलाई उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगाउने कार्यक्रम नभएको धारणा राखेका छन् ।
उनीहरुले कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन, उद्योगधन्दा, कृषि लगायत क्षेत्रको साथै प्रत्यक्ष प्रभावित ज्यालादारी तथा मजदुरहरुलाई तत्काल राहत पुग्ने योजना समावेश गर्न पनि माग गरेका छन् ।
सांसद लक्षमणलाल कर्णले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइस नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले प्रभावित वर्ग र क्षेत्रलाई केन्द्रभागमा राख्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने वहानामा सरकार सांसदहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रति संवेदनशील हुन नसकेको आरोप लगाए ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि घरभित्रै बस्नुपर्ने, सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने समयमा सांसदहरुलाई ३ घण्टासम्म बन्द कोठामा थुनेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको प्रति पनि उनले आपत्ती जनाए ।
सरकार संसद र सांसदप्रति जिम्मेवार नरहेको आरोप उनले लगाए । उनले नीति तथा कार्यक्रम स्रोत साधनले धान्न नसक्ने उच्च आंकाक्षाको दस्तावेज मात्र भएको पनि टिप्पणी गरे ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सककारको नीति तथा कार्यक्रममाथि दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावको प्रस्तावकको रुपमा धारणा राखेका सांसद रिजालले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १ देखि २ सय ७६ सम्म नै संशोधन गरिनुपर्ने दाबी गरे ।
अर्का संशोधन कर्ता सांसद सरिता गिरीले नीति तथा कार्यक्रम खोक्रो भएको बताए ।
तत्कालको आवश्यकतालाई सरकारले पहिचान गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । सांसद प्रेम सुवालले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्