काठमाडौं, जेठ ४ । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि अल्पकालीन राहत तथा आर्थिक पुनर्उत्थानमा केन्द्रित कार्यक्रम पर्याप्त नभएको जनाएको छ ।

यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता र रोजगारी तथा कृषिलाई सहायक प्राथिमकता तोकिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको नीतिगत प्रस्तुति हो । प्रस्तुत नीति र कार्यक्रमले वर्तमानको कोभिड १९ ले सिर्जना गरेका स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

रोजगारी सिर्जना र कृषिमा जोड दिने सहायक प्राथमिकता पनि सकारात्मक छ ।

निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन आर्थिक पुनर्उत्थान कार्यक्रम ल्याउने घोषणा महत्वपूर्ण छ । तर, राहत तथा पुनर्उत्थानमा केन्द्रित विस्तृत र पर्याप्त कार्यक्रम आउन नसकेको परिसंघको ठहर छ ।

अल्पकालीन राहत तथा पुनर्उत्थानका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तिमा करिब ५ प्रतिशत रकम विशेष प्रभावित क्षेत्रहरूसँग हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाइनु पर्छ भन्ने सबै निजी क्षेत्रको सुझाव थियो । यसमा पनि प्रयाप्त ध्यान पुगेको नदेखिएको परिसंघले जनाएको छ ।

आर्थिक पुनर्उत्थानको राष्ट्रिय संकल्प घोषणा गरी अर्थतन्त्रमा क्षति कम गरी बचाउने अल्पकालीन राहतका विस्तृत कार्यक्रम ल्याउन परिसंघले सुझाव दिएको थियो ।

अहिलेका लागि बजेटमा आर्थिक पुनर्उत्थानका विस्तृत कार्यक्रम आउने छन् भन्ने अपेक्षा राखिएको परिसंघले जनाएको छ ।

समग्रमा यो नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको पनि परिसंघको विश्लेषण छ ।