अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, जेठ ३ । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि समीक्षा सुरु भएको छ ।

विपक्षी दलहरुले नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गरेका छन् भने सत्तापक्षकै अधिकांश नेताहरुले पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुले भने नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकताविहीन भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दिएको प्रस्तुति नै उर्जावान नदेखिएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

कोरोना महामारी र यसले निम्त्याएको चौतर्फी संकटलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर, अपेक्षाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको र सरकार वर्तमान जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्न चुकेको विज्ञहरुको ठम्याइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले क्षेत्रगतरुपमा नीति तथा कार्यक्रम ठीक भएपनि अहिलेको संकट र आवश्यकता सम्बोधन गर्नमा चुकेको टिप्पणी गरे ।

पूर्वउपाध्यक्ष डा. पोखरेलले स्थानीय तहको सामर्थ्य हेर्दा पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कठिन हुने बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुराना कार्यक्रमको निरन्तरताका साथै नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्नेगरी आउन नसकेको, प्राथमिकताका ठोस योजना नल्याएको र कार्यान्वयनको लागि स्रोत जुटाउन कठिन हुने टिप्पणी गरे ।

त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षसहित विपक्षी दलहरुले नीति तथा कार्यक्रम भद्दा, आत्मप्रशंसाले भरिएको र प्राथमिकताकेन्द्रित हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुलेसमेत सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएपनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको र ठोसरुपले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्