रोमन आचार्य र देवेन्द्र महर्जन (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख २६ । कोरोना संक्रमणबीच सुरु संघीय संसदको बजेट अधिवेशनले अर्थ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो नीति अख्तियार गर्छ, सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

मुलुक कोरोना संक्रमणसँग जुधिरहेको अहिलेको विषम परिस्थितिमा यसबाट पार पाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा सरोकावालाहरुले जोड दिएका छन् ।

कोरोना संक्रमणले अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाएसँगै आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमका साथै अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने बजेटले संक्रमणपश्चात् देशको आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिकलगायतका क्षेत्रलाई माथि उकास्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ ।

अर्थविद् डा. जितेन्द्र उपाध्याय सरकारले कृषि तथा सेवाप्रदायक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् ।

विगत वर्षहरुभन्दा आगामी वर्षको स्वास्थ्य क्षेत्र निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

कोरोना संक्रमणले विश्वको ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेकाले संसदले स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्वास्थ्यविज्ञहरुको तर्क छ ।

यता, अधिवक्त सुनिल पोखरेल कोरोना संक्रमणले निम्त्याएको गतिरोध अन्त्य गर्न आवश्यक विधेयकहरु बनाउन संसदको भूमिका बढी देख्छन् ।

संसद नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको छलफल र बहस गर्ने आधिकारिक थलो हो । संकटको समयमा सांसदहरुले जनसरोकारको विषयलाई पहिल्याएर सरकारलाई मार्गनिर्देशित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोना कहरपश्चात् सबैभन्दा बढी मारमा स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रका क्षेत्र परेका छन् । जुन देश विकासको मेरुदण्ड हुन् ।

सरकारले ल्याउने बजेट र संसदको यो अधिवेशनमा देशको आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक क्षेत्रमा प्राथमिकताको आधारमा छलफल हुन जरुरी छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्