दीपेन्द्र अधिकारी र दीपेन्द्र तामाङ (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख २४ । जोखिमका आधारमा ७७ जिल्लालाई रातो, पहेँलो र हरियो क्षेत्रमा विभाजन गरी ‘लकडाउन’को स्वरुपमा परिवर्तन गर्ने सोच बनाएको सरकार अन्ततः पुरानै ‘मोडल’मा फर्किएको छ ।

लकडाउन जारी रहँदा काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहरुले यसको स्वरुपमा परिवर्तन गर्न संघीय सरकारलाई सुझाएका छन् ।

लकडाउनका बाबजुद् पनि कोरोनाभाइरसका नयाँ–नयाँ संक्रमित फेला परिरहेका छन् ।

संक्रमणबाट बच्न लकडाउन उपयुक्त विधि भएपनि विकल्पविहीन लकडाउन बढाएरमात्र समस्याको हल नहुने आवाज पनि उठ्न थालेको छ ।

अर्थतन्त्र जर्जर हुँदै गइरहेकाले जोखिमलाई मूल्यांकन गरी लकडाउनको ‘मोडालिटी’मा सरकारले हेरफेर गरोस् भन्ने जनआवाज पनि बढ्न थालको छ ।

यता, मानिसहरु लुकिछिपी काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश गर्न थालेपछि यहाँका स्थानीय तह सशंकित बनेका छन् ।

उपत्यकामा प्रवेश गर्ने जनतालाई प्रस्थान विन्दुमै कडाइ गर्नुपर्ने उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन् ।

उपत्यकामा रहेका मानिसहरुलाई लकडाउन अवधिभर उपत्यका नछाड्न र समस्या परे स्थानीय सरकार रहेको उपत्यका मेयर फोरमले सूचीत गरेको थियो ।

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर तथा उपत्यका मेयर फोरमका उपाध्यक्ष चिरिबाबु महर्जन स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

लामो समयको लकडाउनले जनजीवन र अर्थतन्त्र चौपट भएको भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका जनप्रतिनिधिहरुले पनि प्रभावित क्षेत्र छुट्याएर लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

लकडाउनको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्न र रोकिएको आर्थिक गतिविधिलाई सुचारु गर्न जनस्तरबाट माग उठेपनि सरकारले अहिलेकै मोडलमा लकडाउनलाई जेठ ५ गतेसम्म लम्ब्याएको छ ।

जोखिमको विश्लेषण गरी लकडाउनको स्वरुप फेर्नसके लकडाउका कारण उकुसमुकुस भएका जनताले राहत महसुस गर्ने थिए ।

भिडियो हेर्नुहोस्