मीरा बस्नेत र दिलीप पोख्रेल (ईमेज)

काठमाडौं, बैशाख २१ । विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना संक्रमणको जोखिम हुने भन्दै सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी) को अवधिमा गम्भीर अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका कैदीहरुलाई धमाधम रिहा गर्‍यो । तर, यो अवधिमा सरकार विरुद्ध धारणा राखेकै आधारमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भिम उपाध्यायलगायतलाई पक्राउ गरियो ।

नेपालका कारागारहरुमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राख्दै आएको सरकारले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम हुन सक्ने भन्दै ठूलो संख्यामा कैदी बन्दी रिहा गरियो । बन्दाबन्दीको अवधिमा देशभरका कारागारहरुबाट २ सय १४ र बालसुधार गृहबाट २ सय २८ गरी ४ सय ४२ जना रिहा भएका छन् ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कणेलले सार्वजनिक अपराध र अभद्र व्यवहारमा कैद बसिरहेकाहरुलाई रिहा गरिएको जानकारी दिए ।

कारागारमा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम भएको भन्दै सरकारले कैदी बन्दीको संख्या घटाउने निर्णय गरे पनि बन्दाबन्दीकै अवधिमा पुर्पक्षका लागि भन्दै करिब ७ सय जनालाई विभिन्न अभियोगमा जेलचलान गरियो ।

यसबीचमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भिम उपाध्यायलगायतलाई सरकार विरुद्ध सामाजिक संजालमा अभिव्यक्ति दिएको अभियोगमा पक्राउ गरियो । जसको चौतर्फी विरोध भयो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सरकार अनुदार रहेको टिप्पणीहरु भए । उपाध्याय आफूलाई पक्रनु न्यायोचित थिएन भन्छन् ।

देशको निजामती प्रशासनको उपल्लो पदमा पुगेको र कानून निर्माणमा महत्वपूर्व भूमिका खेल्नु भएका उपाध्यायले कानुन नजानेको भन्न सुहाउने विषय होइन । यो तहमा रहेका व्यक्तिले शिष्ट ढंगले असहमतिहरु राख्नु पर्दछ ।

कोरोना संक्रमण हुन सक्छ भनेर कैदी बन्दीलाई रिहा गर्नु अनि सामाजिक संजालमा टिप्पणी गरेकै भरमा पक्राउ गरी प्रहरी नियन्त्रणमा राख्नुले सरकारको दोहोरो मापदण्ड झल्किएको छ ।