मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख २० । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिन नमिल्ने भन्दै आफ्नै पुरानो फैसलालाई सदर गरेपछि यसले पुनः राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चर्चा पाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले नेपाल सरकार फेरि पनि पीडितहरुलाई न्याय दिन चुके ती मुद्दाहरु विदेशमा अभियोजन हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयसहित पाँच अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले फेरि पनि अवसर पाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएपछि मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अन्य संस्थाले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आइसीजे, ह्युमन राइट वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले पनि सर्वोच्चको फैसला तत्काल कार्यान्वयनमा लगेर पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्ने बताएको छ ।

२०७१ फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा क्षमादानसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई खारेज गर्दै ऐन संशोधन गर्न आदेश गरेको थियो ।

तर, सरकारले ऐन संशोधनभन्दा पनि सर्वोच्चको उक्त फैसला उल्ट्याउनका लागि निवेदन दिएको थियो ।

सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयपछि अब सकारलाई सत्य, न्याय, परिपूरण र द्वन्द्वकालीन ज्यादतीहरूलाई पुनः नदोहोर्‍याउने प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्ने कार्यबाट पछि हट्ने कुनै बहानाबाजी नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जिकिर गरेका छन् ।

सरकारले तत्काल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुकूल हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

द्वन्द्वकालीन अपराधहरू विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारमा पर्नसक्ने भन्दै यदि, सरकारले पीडितलाई न्याय दिननसके पीडितले आफ्ना मुद्दाहरू विदेशमा लानसक्ने चेतावनी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सर्वोच्चले आफ्नै पुरानो फैसलालाई सदर गरेर विवादित बनेको संक्रमणकालीनसम्बन्धी ऐन संशोधनको लागि बाटो खुला भएको बताउँछन् ।

अधिवक्ता अर्याल सर्वोच्चको आदेशकै पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बोलेको भन्दै अब सरकारलाई ऐन संशोधन नगर्ने कुनै बहाना नहुने भन्दै तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

अधिवक्ता अर्याल यसअघि पनि संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको भन्दै सरकारले ऐन संशोधन गरेर पीडितलाई न्याय दिननसके पीडितहरु मुद्दा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्नसक्ने बताउँछन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्