नारायणी लामिछाने (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख १९ । आज मे १ अर्थात् १३१औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस ।

‘कोभिड–१९’ का कारण दिवस मनाउन औपचारिक कार्यक्रमहरु भएनन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेतालगायतले श्रमिक दिवसमा शुभकामना सन्देशहरु दिएपनि श्रम क्षेत्रमा आएको संकुचनलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।

कोभिड–१९ का कारण विश्वभर औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत् दुई अर्ब बढी श्रमिकले रोजगारी गुमाउनसक्ने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले गरेको छ ।

यसको प्रभावस्वरुप रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कनेहरुको संख्या निकै ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ । तिनलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व राज्यसँग छ ।

यता, कोरोना महामारीकै कारण नेपालभित्रै अनौपचारिक क्षेत्रका १० लाख श्रमिकहरुको रोजीरोटी गुम्नसक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागकाअनुसार ७० लाख रोजगार व्यक्तिमध्ये ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छन् भने १४.४ प्रतिशत श्रमिकहरु औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छन् ।

‘लकडाउन’का कारण विभिन्न ठूला उद्योगहरु बन्द हुँदा हजारौं श्रमिक कामविहीन भएका छन् । दैनिक ज्यालादारीमा संलग्न कामदारहरुमा झनै असर परेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण प्रभावित श्रमिकको रोजीरोटी सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारमाथि आइलागेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले ठानेको छ ।

सरकारले श्रमिकका लागि भरपर्दो सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

तर, अहिलेसम्म औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकलाई वैशाख महिनाको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका प्रतिष्ठानमा संलग्न मजदुरले जेठ महिनाको योगदान रकम असार मसान्तसम्म कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था, असंगठित क्षेत्रमा रहेका कामदारले घरभाडा मिनाहा पाउनुपर्नेलगायतका निर्णय सरकारले गरेको छ ।

तर, यो पर्याप्त नरहेको श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् ।

कोभिड–१९ का कारण औद्योगिक क्षेत्र थिलथिलो हुने, धेरैले रोजगारी गुमाउनसक्ने र श्रमबजार विस्तारतिर सरकारले गम्भीर ढंगले समाधान खोज्न ध्यान नदिने हो भने भयावह अवस्था आउनसक्ने देखिन्छ ।