नारायणी लामिछाने र राजेन्द्र नापित (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख १८ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माण भइरहेको बेला अर्थविद्हरुले विगतमा जस्तै लोकप्रिय र वितरणमुखी नभइ रोजगारी सिर्जना र स्रोत परिचालन गर्नेगरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

त्यसो नगरे ‘कोभिड–१९’ को महामारीबाट थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्र उकास्न नसकिने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले ८.५ प्रतिशत वृद्धि दल हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

खस्कँदो आर्थिक सूचकहरुलाई केलाउँदै अर्थ मन्त्रालय नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

आगामी बजेट कस्तो आउला भनेर सर्वत्र चासो बढिरहेको बेला अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य, पूर्वाधार, शिक्षा र औद्योगिक क्षेत्रलाई  प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण थलिएको निर्माण, पर्यटन, यातयात र औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्ने दायित्व सरकारसँग छ ।

छोटो अवधिमै करिब १० लाख बढीले रोजगारी गुमाउन सक्ने अनुमान गरिएकाले सरकारलाई रोजगारी सिर्जनाको चाप पनि छ ।

यो सबै तथ्यहरुलाई केलाउँदै सरकारले लोकप्रियता कमाउने गरी वितरणमुखी बजेट नभइ तथ्यपरक भइ बजेट ल्याउनुपर्ने राय दिन्छन्, पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी ।

कोभिड–१९ का कारण आपूर्ति प्रणालीमा समस्या हुँदा कुल मूल्य अभिवृद्धिदर औद्योगिक क्षेत्रमा २.२७ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्रमा ०.३१ प्रतिशतले कमी आउने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

तसर्थ, निर्माणाधीन आयोजना र पुराना औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई राहत दिनैपर्ने दबाबमा सरकार छ ।

खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै दक्षताअनुसारको काम, मझौला तथा साना उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाउनेतर्फ आगामी बजेटकेन्द्रित हुनुपर्ने सुवेदीको सुझाव छ ।

सरकारले ल्याउने बजेटको स्रोत भनेको कर र राजस्व संकलन नै हो । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन नराम्ररी प्रभावित भएकाले अबको बजेटको प्राथमिकता राजस्व संकलन र चुस्त खर्च प्रणाली हुनुपर्ने देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्