दीपेन्द्र अधिकारी (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख १७ । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नाविरुद्ध हुने आलोचनालाई विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत् मुद्दा दायर गर्न थालेको छ ।

तर, यस्तो कार्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयास भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ ।

नेपालको संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ ।

संविधानको धारा १९ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेकोले अनलाइन सञ्चारमाध्यमकोसमेत प्रयोग गरी कसैप्रति घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिने कार्यलाई नियमन तथा रोक्न सकिने गरी कानुन बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

तर, गत सोमबारमात्र सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारको गाली–गलौज गरेको भन्दै पूर्वसचिव भीम उपाध्याय पक्राउ परे । उनीविरुद्ध विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत् मुद्दा चलाइएको छ ।

तर, उपाध्यायले गरेको टिप्पणी सरकारको लागि सुझाव रहेको र नियमनको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा दमन गरेको नेपाल पत्रकार महासंघको पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल बताउँछन् ।

सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित पार्ने काम गर्दै आइरहेको वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक प्रधान बताउँछन् ।

गत सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले रेडियो नेपालमा अन्तर्वार्ता दिनेक्रममा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यहाँका कार्यकारी निर्देशकलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

यसरी स्पष्टीकरण सोधिनु हास्यास्पद रहेको र प्रेस स्वतन्ततामाथि नै हस्तक्षेप रहेको दाहालको बुझाइ छ ।

त्यसो त सरकारी सञ्चारमाध्यममलाई सिंहदरबारको पर्खालभित्र सीमित राख्न नहुने र सरकारी गलत कार्यको ढाकछोप गर्ने मुखपत्रको रुपमा सीमित राख्न नहुने आवाज पनि उठ्दै आएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध लेख्दैमा र विचार अभिव्यक्त गर्दैमा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत् मुद्दा दायर गर्नुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित हुने धेरैको बुझाइ छ ।

तर, यसको प्रयोगकर्ताले पनि सामाजिक मर्यादाको ख्याल राखेर आफ्ना अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुपनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।