मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख १७ । कोरोना संक्रमणबाट जोगिन भन्दै सरकारले ‘लकडाउन’ गरिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गरी सुनुवाइ गर्न थालेको छ ।

न्यायालयको यो कदमप्रति कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ ।

कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोक्ने सबैभन्दा उपयुक्त उपाय भनेकै सामाजिक दूरी कायम गर्नु रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताइरहेका छन् ।

तर, सर्वोच्च अदालतको यही वैशाख १४ गते बसेको  प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठकले मंगलबारबाट रिट निवेदन दर्ता गरी सुनुवाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेर सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्थालाई चुनौती दिएको छ ।

निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाल बार एसोसिएसनले सरोकारवालासँग छलफल नगरी नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । अदालतको नियतमै शंका उब्जिएको बारको भनाइ छ ।

अदालतले भने कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन सामाजिक दूरी कायम गरी सुरक्षाप्रति सावधानी अपनाउनुपर्ने भएकाले रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइको क्रममा सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी तथा कर्मचारीको आवागमन र उपस्थितिमा आवश्यक नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।

अदालतले भन्दैमा लकडाउनकाबीच सेवाग्राही र कानुन व्यवसायी अदालतसम्म पुग्नै नसक्ने ठान्छन्, बारका महासचिव लीलामणि पौडेल ।

सर्वोच्च अदालतको अहिलेको निर्णयले न्यायमा सबै जनताको पहुँचलाई सहयोग नपुग्ने बारको ठहर छ ।

जिल्ला अदालत बन्द भएको अवस्थामा सर्वोच्चमात्र खुल्दा हुनेखाने र पहुँचवालालाईमात्र लाभ मिल्ने बारको भनाइ छ । 

यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले दुईपटक बैठक बसेर अतिआवश्यक निवदेन बन्दीप्रत्यक्षीकरण र महामारीसम्बन्धीमात्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला पनि बारले आपत्ति जनाएको थियो ।

सरोकारवालासँग सामान्य परामर्श नगरी सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयहरु विवादित बनेकोतर्फ अदालत गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।