अक्कल कुँवर (ईमेज) 

काठमडौं, बैशाख १४ । सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्र सुरु विवाद झन् गहिरिँदै गएको छ ।

पार्टीभित्र र बाहिर अध्यादेशको व्यापक विरोध भएपछि सरकार अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भयो तर, विवाद साम्य हुनुको सट्टा झनै बल्झिँदै गएको छ । पछिल्लो समय नेकपाभित्र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने विषयमा तीब्र विवाद र ध्रुविकरण भइरहेको छ ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएको भोलिपल्टै हाल कायम ४४ सदस्यमध्ये २० जना जना स्थायी कमिटी सदस्यले अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमको समीक्षा गर्न भन्दै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई हस्ताक्षर बुझाए ।

चौतर्फी विरोधपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता गर्‍यो तर स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनु पर्ने माग यथावत छ । ९ जना सचिवालय सदस्यमध्ये ६ जना र २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले पार्टीभित्र छलफल र औचित्य बिना ल्याएको अध्यादेश र सरकारका समग्र कामकारवाही बारे समिक्षा गर्न तत्काल बैठक बोलाउन माग गर्दै पहिलो बरियताका अध्यक्ष ओलीलाई निरन्तर दवाव दिइरहेका छन् ।

तर, अध्यक्ष ओली अध्यादेशको विषय समाप्त भइसकेको र मुलुकको अवस्थाका कारण तत्काल बैठक बोलाउनु औचित्यहिन भएको भन्दै पन्छिन खेजेका छन् । तर, अध्यक्ष ओली इतर पक्ष अध्यादेश फिर्ता भए पनि स्थायी कमिटी बैठकको औचित्य र आवश्यक झनै बढेको भन्दै बैठक बोलाउन दबाव दिइरहेका छन् ।

बैठककै विषयमा नेकपाभित्र दिनप्रतिदिन गुटबन्दी र गुटगत बैठक तिव्र भइरहेका छन् । दुवै पक्ष आफुलाई बलियो बनाउने रणनीतिमा लागेका छन् । अध्यक्ष ओली पक्ष देश र पार्टी हित नहुने र समाप्त भईसकेको विषयमा पुनःबल्झाउने बैठक बोलाएको औचित्य नभएको जिकिर गरेका छन् ।

पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा दुवै पक्षले स्थायी कमिटी बैठकलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् ।