राजाराम कार्की (रासस):

काठमाडौं, जेठ २ । सरकारले वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति र नयाँ ऐनको मस्यौदा तयारी गर्न पहिलोपटक राजधानीमा केही विज्ञसँग गोप्य र सरोकारवालासँग खुला परामर्श सुरु गरेको छ ।

खेतीयोग्य जमिनलाई भू–माफियाले टुक्रा–टुक्रामा विभाजन गर्ने र चर्को मूल्यमा घडेरीका नाममा प्लटिङ गरी बिक्री–वितरण गरेका कारण जग्गाको वर्गीकरण गरी जमिनलाई बाँझो रहन र खन्डीकरण हुनबाट रोक्न गोप्य परामर्श गर्नुपरेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

औद्योगिक, व्यवसाय, बसोबास र खेतीयोग्य गरी चार भागमा जमिनको वर्गीकरण गर्ने प्रारम्भिक छलफल भएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीका प्रेस संयोजक बमलाल गिरीले राससलाई बताए ।

केही भू–माफियाले वित्तीय संस्थालाई आफ्नो पक्षमा आकर्षण गरी कर्जा लगानी गर्न उत्साहित गर्ने र खेतीयोग्य जमिनलाई रातारात प्लटिङ गरी बिक्री–वितरण गर्ने सोचलाई रुपान्तरण गर्ने अभिप्रायबाट सरकारले जग्गाको वर्गीकरण सुरु गरेको हो ।

‘धेरैजसो मानिस गाउँबाट सहरमा बसाइँ सरेका छन् । सहरमा रम्ने बाबुआमाका अधिकांश छोराछोरी वैदेशिक रोजगारमा हुन्छन् । भू–माफियाले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उपयोग गरी जमिन टुक्र्याउने धन्दालाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । भू–माफियाले मालपोतका कर्मचारीलाई आफ्नो नजिकको सूत्र बनाएका छन्’–कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले भने ।

जग्गा खरिद गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यबाट माफियाले मालपोतमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी जग्गाधनीकहाँ सीधै पुग्ने सम्पर्क सूत्र प्रयोग गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्री खनालले जग्गा कारोबारीले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर कर्मचारीबाट राजश्वसमेत घटाउन लागिपरेका हुन्छन् भन्दै त्यस्ता कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने र जग्गा कारोबारीको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्ने बताए ।

जग्गा खन्डीकरणले खेतीयोग्य जमिन नास हुन गइ कृषिमा परनिर्भरता बढेको छ । गाउँका मानिस सहरमा बसाइँ सरेका छन् । युवाजति वैदेशिक रोजगारमा हुँदा व्यापक जमिन बाँझो हुन गएको छ ।

कुल खेतीयोग्य जमिनको दुई करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो छ । हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ ।

कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने–‘भूमि राज्यको हो । नागरिकलाई उपयोगको हिस्सामात्र वितरण गर्ने हो । उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने कानुन आवश्यक छ ।’

खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने, जग्गााधनीले बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्न दिनुपर्ने, आवासीय भूमिमा कर बढाउनुपर्ने र कृषियोग्य जमिनमा घर बनाउन नपाइने विषय ऐनमा समेट्नुपर्ने आवश्यकतामाथि विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।

छैटौं कृषिगणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेस गर्न नपाएको उल्लेख छ । कृषि मजदुर, भूमिहीन र सीमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको हातमा जमिन छैन ।

गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आत्मानिर्भर रहेको जनाइएको छ । ४२ प्रतिशत कृषकले कृषिकर्म गर्न ऋण उपलब्ध नभएको उल्लेख छ ।

खेतीको अलवा ५८ लाख २६ हजार ४४० (हेक्टर) क्षेत्रफल वन–जंगल र एक हजार ५६० झाडी, चरिचरनको क्षेत्र १७ लाख ६६ हजार, पानीले ओगटेका क्षेत्रफल तीन लाख ८३ हजार तथा सिमसारलगायत अन्य २६ लाख २० हजार गरी कुल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिमि जमिन छ ।