काठमाडौं । हरेक आर्थिक वर्षमा आउने बजेट, भाषा र तथ्याङ्कमा चिरिच्याट्ट भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा त्यसको अपेक्षित लाभ जनताले उठाउने पाएका छैनन् ।

आर्थिक वर्षको उत्तरार्द्धमा पुग्दा विकास बजेटको निरीह अवस्था जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वले सरकार सम्हाले पनि सुधार आउन सकेको छैन ।

आयात प्रतिस्थापन गरी स्वदेशमा उत्पादन बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न कृषिक्षेत्र पहिलो प्राथमिकता रहे पनि यस्ता योजना कागजमै सीमित हुने गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक बर्षका लागि ल्याइएको बजेट १८ खर्बकै हाराहारीमा रहे पनि १२ खर्ब ४० अर्ब राजश्वबाटै उठाउने लक्ष्य सरकारको रहेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षभन्दा १८ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य हो ।

५५ अर्बसम्म अनुदानको अपेक्षा, आन्तरिक र बाह्य गरी ५ खर्ब ऋण लिने लक्ष्य सरकारको छ ।

बजेटको आकार सरसर्ती हेर्दा स्वाभाविक भए पनि नजिकिँदै गरेको निर्वाचनमा अत्यधिक खर्च हुने भएकाले आगामी दिनमा महंगी बढ्ने संम्भावना रहेको अर्थविद् पुरुषोत्तम ओझाको आँकलन छ ।

द्रुत मार्ग, हुलाकी राजमार्ग, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बिना सर्भे र चुनावी नाराको लागि ल्याएएकोले बजेटको कथा वाचनमा मात्र सीमित हुने गरेको छ ।

महामारी, युद्धले गर्दा विश्व बजारमा आएको मन्दी, खाद्यान्य बस्तु अभावको असर नेपालमा पर्ने हुदा आम नागरिको क्रय शक्ति घट्ने हुदा लक्ष्य अनुरुप राजश्व वृद्धि हुन कठिन हुने देखिएको छ ।

जलविद्युत आयोजना बढाउदै विद्युत् महशुल कम गर्ने, विद्युतीय मोटरको प्रवर्द्धन गर्न, एलपी ग्यास विस्थापित गरी विद्युतीय चुल्होमा प्रोत्साहन, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिन अर्थविद् कृष्णहरि बाँस्कोटाको सुझाव छ ।

वर्षभरिको कार्ययोजना, कार्यसम्पादन र समन्वयकारी निकायबीचको छलफल नहुनु, पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने जिम्मेवारी निकाय नहुनु, विलासिताका वस्तु आयातमा कडाइ राम्रो भए पनि राजस्व संकलनको ठूलो हिस्सा भन्सारबाट रहने भएकाले महत्वाकांक्षी योजना शिथिल हुने गरेको विगतका वर्षमा देखिएको छ ।

आयात घटाइ निर्यात बढाउने बजेटको सकारात्मक पक्ष भए पनि अहिलेसम्म किसानले रासायनिक मल, बीउ बिजन पाउन नसक्दा कृषिमा उत्पादन वृद्धि हुन कठिन हुने चुनौती छ । यो चुनावी सरकार भएकाले लक्ष्य अनुरुप विकास बजेट परिचालन कठिन छ ।

लक्ष्य अनुरुप वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्त गर्न धौ–धौ हुने भएकाले विकास कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।