काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कपडा उद्योगका समस्यालाई नहेरेको भन्दै कपडा उद्योग संघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटले कपडा उद्योगको माग सम्बोधन नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाएको हो ।

नेपाली बजारमा अवैध रूपमा भित्रने विदेशी कपडासँग नेपालमा उत्पादन भएको कपडाले प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको बारे बजेट तथा कार्याक्रममा सुधारको कुनै व्यवस्था नभएको संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधानले बताउनुभयो ।

संघले कपडा उद्योगलाई दिगो र निर्यात गर्नसक्ने बनाउन करको दरमा हेरफेर गर्न मागसमेत गरेको छ ।

स्वदेशी कपडा उद्योगलाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म दिइँदै आएको बिक्रीमा उठाइएको ७० प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर फिर्ता गर्नुपर्ने वा छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको जीएसटीसरह ५ प्रतिशत गर्नुपर्ने, कपडा उद्योगको कच्च पदार्थ सुति धागोमा कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उसको माग छ ।

यसले धागो बिक्री र कपडा बिक्रीमा भइरहेको विकृति न्यून हुने र राजश्वमा वृद्धि हुने संघले जनाएको छ । त्यस्तै संघले विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने कपडा उद्योगलाई करमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।