तस्वीरः वेब ।

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई कर र कानूको दायरामा ल्याउने भएको छ ।

मंगलबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सामाजिक सञ्जाललाई कानून र करको दायरामा ल्याउने बताउनुभयो ।

तीव्र गतिको इन्टरनेट विस्तारका लागि पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति लिएको सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने योजना अघि बढाउने भएको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै, सरकारले सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।