काठमाडौं, चैत २९ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक पुनर्रउद्धारका लागि १९ बुँदे सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासमक्ष मागपत्र पेस गरेकी हुन् ।

लगातार ‘लकडाउन’मा जानुपरेका कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय पूर्ण ठप्प रहेको र लकडाउनपछि कम्पनी तथा फर्म खुलेपनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न चुनैतीपूर्ण हुनेतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्कालका लागि यस क्षेत्रलाई पुनर्रउद्धार गर्न महासंघले उक्त माग प्रस्तुत गरेको हो ।

महासंघले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित मागदेखि विद्युत्मा ‘डिमान्ड’ शुल्क छुट, स्वास्थ बिमामा ‘कोभिड–१९’ पनि समेट्नुपर्ने, कानुन कार्यान्वयनसम्मका क्षेत्रमा हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैत महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्मले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी पुर्नकजाको व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

यस्तै, बचत र ऋणबीचको ब्याजदर अन्तरलाई ०.५ प्रतिशत विन्दुले घटाइनुपर्नेलगायतका वित्तीय क्षेत्रका माग महासंघले राखेको छ ।

यसैगरी, लकडाउन अवधि र उद्योग बन्द भएको अवधिमा विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

कुनै कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानुन बनाइ कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम् रकम दिइ आकार वा क्षमता घटाउन सक्नेदेखि बन्द गर्नसम्म पाउनुपर्ने पनि उसको माग छ ।