-केशव भण्डारी/ईमेज

बुटवल । संघीयता लागू भएसँगै उत्साहित भएका नागरिक करको भारले थिचिंदै गएका छन् ।

जनताको क्षमता र स्तरलाई ख्यालै नगरी प्रदेश र स्थानीय तहले भटाभट कर बढाएको भन्दै रुपन्देहीका नागरिक असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको छ । लामो राजनीतिक संघर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त संघीयताको कार्यान्वयन हुन थालेपछि विकास र समृद्धिले गति लिने आशामा जनतामा उत्साह देखिएको छ ।

तर यो आशा र उत्साहसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले मनपरी रुपमा कर लिएको भन्दै आम सर्वसाधारण चिन्तित बनेका छन्  ।

स्थानीयतहले जन्म मृत्यु दर्तादेखि घरजग्गाको नक्सापास, नागरिकता सिफारिस, बसाइसराइ ,शिक्षा,खानेपानी,फोहरमैला लगायतमा पनि कर बढाएको छ ।

आन्तरिक आम्दानी बढाउने होडमा स्थानीय तहले आफुखुसी दोव्बरदेखि १० गुनासम्म कर बढाएकोमा रुपन्देहीका स्थानीय असन्तुष्ट छन् ।

अन्तरसरकारी वित्तव्यवस्थापन ऐनमा स्थानीय सरकारले घरजग्गा रजिष्टे«सन, निकासी, सवारी,मालपोत,मनोरन्जन, विज्ञापनलगायतमा स्थानीय तहले करलगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारलाई पनि त्यही कर लिन पाउने छुट छ । तर समन्वय नहुँदा सर्वसाधारण भने दोहोरो मारमा छन् ।

नगर प्रमुख शिवराज सुवेदी भने बाहिर आएजस्तो करको दर नबढेको बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारको परिधि बाहिर रहेर कर लगाइएको भए त्यसको छानविन हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव तिलक बहादुर खड्का  बताउँछन् ।

प्रदेश पाँच सरकारले साउन पहिलो साता कर ऐनमा उल्लेख नभएको भन्दै गाउँपालिकाहरुलाई सवारी कर नलिन परिपत्र पनि गरेको थियो । तर अन्य करबारे भने केही उल्लेख छैन् ।

स्थानीय आयश्रोत बढाउने नाममा जथाभावी कर असुलीले सर्वसाधारणलाई मर्का मात्रै परेको छैन त्यसैले प्रदेश र स्थानीयतहले जनतालाई कर थोपरेर मात्र भन्दा पनि अन्य तरिकाबाट राजस्व संकलनतर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।