रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, चैत २० । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि चीनबाट खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीमा अपचलन भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।

तीन घन्टाभित्र विनाप्रतिस्पर्धा सामग्री खरिद गर्ने अख्तियारी पाएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिसँगको खरिद सम्झौता रद्द भएसँगै यो प्रक्रियामा ठूलो अपचलनको आशंका थप बलियो भएको छ ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा कोरोना नियन्त्रण समन्वय समितिका पदाधिकारी भने आरोपको अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा ‘ओबीसीआई’सँगको खरिद सम्झौता रद्द भएको जानकारी दिएपछि ‘फास्टट्रयाक’बाट अघि बढेको खरिद प्रक्रियासँग जोडिएका आर्थिक अनियमितताका प्रश्नहरु सतहमै आएको छ ।

सरकारले उक्त कम्पनीसँग विद्यमान सातओटा कानुन पन्छाउँदै चैत १२ गते एक अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँको सामान खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

जतिवेला स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठको रक्षात्मक प्रतिक्रिया थियो ।

समय छउन्जेल विभिन्न प्रक्रियामा अल्झिएको सरकारले समय घर्किएपछि हतार–हतार करोडौंको सामान खरिद तथा ढुवानीमा अग्रसरता देखायो । आलोचना बढेपछि सरकारले ओम्नी ग्रुपसँगको सामान खरिद सम्झौता रद्द गरेको छ ।

उता, विवादित कम्पनी ओबीसीआई वाणिज्य विभागमा दर्ता नै नभएको तथ्य भेटिएपछि यो विषय अख्तियारमा पुगेको छ ।

झन्डै सात करोड मूल्य बराबरको ‘र्‍यापिड डायग्नोष्टिक किट’ नै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डविपरीतको पाइएको छ ।

गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्यकर्मीले उक्त सामान प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् ।

सरकारी पदाधिकारी गैरजिम्मेवार बन्दा सम्भावित स्वास्थ्य विपत्तिमा के गर्ने भन्नेमा सरकार नै अलमलमा परेको छ ।

तर, विज्ञहरु यो अनियमितताको विषय भ्रष्टाचारको आशंका गरिएका यसअघिका चर्चित प्रकरणजस्तै सामसुम बन्नसक्ने आँकलन गर्छन् ।

संक्रमणको आशंका गरिएका र संक्रमितहरुको उपचारमा चिकित्सकहरु नै हिच्किचाइरहेका बेला भ्रष्टाचार र गुणस्तरको प्रश्न उठेर स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुनु खेदजनक छ ।

सरकारले तत्काल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको आयात गरेर सम्भावित दुर्घटना टार्न युद्धस्तरमा काम गर्नुको विकल्प छैन ।