रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, चैत १५ । समाजका तल्लो तहका मानिसलाई कोरोना संक्रमणभन्दा दुई छाक टार्ने चिन्ता ठूलो छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ज्यालादारी गरेर पेट भर्ने मजदुर वर्गलाई केन्द्र तथा स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम नल्याउँदा समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।

महानगरभित्र रिक्साचालक, भरिया, ठेला मजदुरलगायतका सामान्य मजदुरी गरेर दुई छाक टार्नेको सङ्ख्या धेरै छ ।

कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले ‘लकडाउन’ गरेसँगै यस्ता वर्गलाई हातमुख जोर्न समस्या भएको छ ।

तर, केन्द्र तथा स्थानीय सरकारहरुले उनीहरुका लागि राहात कार्यक्रम ल्याउन आलटाल गरिरहेको छ ।

३२ ओटा वडा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले मजदुरको समस्या समाधानतर्फ खासै चासो दिएको छैन ।

तर, २८ नम्वर वडाका वडाध्यक्ष भाइराम खड्गी गरिब परिवारलक्षित विशेष कार्यक्रम गर्न लागेको दाबी गर्छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोडको आपत्कालीन कोष, मास्क, स्यानिटाइजर वितरण तथा गरिब परिवारलाई खाद्यान्न वितरणका लागि तयार पारेको बताएको छ ।

उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी कोही पनि भोको रहनु नपरोस् भनेर वडाहरुलाई साना, मझौला तथा ठूला गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेर क्रमशः दुई, तीन र चार लाख उपलब्ध गराइएको बताउँछिन् ।

तर, वडा कार्यालयहरु भने महानगरले उपलब्ध गराएको थोरै रकमले जनसेवा गर्न नसकिने गुनासो गर्छन् ।

वडाध्यक्ष भाइराम खड्गी महानगरले उपलब्ध गराएको पैसाले केही पनि गर्न नपुगेको भन्दै विकास बोर्डको पैसाले गरिब जनताको सेवा गर्ने बताउँछन् ।

त्यसो त महानगरले प्राविधिकको अभाव देखाएर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि गरेको छैन ।

यस्तै, केही स्थानमा मात्र औषधि छर्कने काम गरेको छ । एक हजार थान मास्क र केही लिटर स्यानिटाइजरमात्र उपलब्ध गराउन सकेको छ ।

सरकार चाहिने नै संकटको वेलामा हो । आफ्ना जनताको सुरक्षा तथा हेरचाह स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।

गरिब तथा मजदुर वर्गलाई महानगरपालिकाले प्राथामिकताको सूचीमा राख्नु पर्दछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्