काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)का लागि भएको बढुवा सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउm आदेशसहित छलफलमा बोलाएको छ ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा सिफारिस गर्दा विभेद गरेको भन्दै तीन जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)ले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले प्रतिवादीहरूलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई २८ चैतमा बोलाएको छ ।

अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न २८ चैतमा दुवै पक्षलाई बोलाइएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वरीयताअनुसार किन बढुवा भएन भन्ने प्रश्नमा आधारित रहेर छलफल हुनेछ ।

यही १७ चैतमा डीआईजी ईश्वरबाबु कार्की, २० चैतमा घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले रिटमार्फत कनिष्ट डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय बदरको माग गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही दिन डीआईजीहरू वसन्त पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनीहरूलाई गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे संयोजक रहेको बढुवा समितिले १ चैतमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो ।

तर, उनीहरूभन्दा वरीयतामा डीआईजी कार्कीसँगै अन्य डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल र प्रकाश कार्कीअघि थिए । पाण्डे नेतृत्वको समितिले वरीयता मिचेर बढुवा सिफारिस गरेको भन्दै डीआईजी कार्कीलगायत सर्वोच्च पुगेका हुन् ।